कोल्हापूर – ऊस दर नियंत्रण समितीच्या सुत्रामध्ये दुरूस्ती करायची असेल तर तो अधिकार केवळ संसदेला आहे. तो राज्यांना दिलेला नाही. तरीही राज्य सरकारने काढलेले एफआरपी दोन टप्प्यात देण्याचे काढलेले परित्रपत्रक पुर्णतः बेकायदेशीर आहे. राज्य सरकारमध्ये साखर कारखानदारांचे दरोडेखोरांचे टोळके निर्माण झालेले आहे. संघर्ष अटळ असून त्यांचा डाव आम्ही हाणून पाडू, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिला. ते कोल्हापूरात पत्रकारांशी बोलत होते.
एफआरपी दोन टप्प्यात देण्याचे परिपत्रक राज्य सरकारने आज जाहीर केला आहे. त्यामुळे पुढील हंगामात उसाला दोन टप्प्यात एफआरपी दिली जाणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बोलताना राजू शेट्टी म्हणाले की, ऊसदर नियंत्रण समितीच्या सुत्रामध्ये दुरूस्ती करायची असेल तर तो अधिकार केवळ संसदेला आहे. तो राज्यांना दिलेला नाही.असे असताना राज्य सरकार वेगळे परिपत्रक काढू शकत नाही.
मुळात ज्या केंद्र सरकाराच्या पत्राच्या आधाराने राज्य सरकारने हा शासन निर्णय केलेला आहे. ते पत्र पुन्हा एकदा वाचून पहावे, साखर आयुक्तांना आकडेमोड करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. सूत्र बदलण्याचा अधिकार दिलेला नाही. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये साखर कारखानदारांच्या दरोडेखोरांचे एक टोळके निर्माण झाले आहे. या टोळक्याने ऊस उत्पादक शेतकर्यांच्या घरावर दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न केला तर कायदा हातात घेऊन हा प्रयत्न हाणून पाडू.
या वर्षी आम्ही एक रकमी एफआरपी घेतलेली तर आहेच, कारखानदार आणि सरकारमध्ये हिम्मत असेल तर दोन तुकड्यात एफआरपी देणार असल्याची घोषणा करून साखर कारखाने सुरू करण्याची हिंमत दाखवा, मग पुढे काय करायचे ते ठरवू. राज्य सरकार आणि कारखानदारांना याची जबर किंमत मोजावी लागेल. राज्य सरकारने साखर कारखानदारांच्या तालावर नाचू नये, असा इशाराही यावेळी त्यांनी दिला.