संतोष पवार
गट संसाधन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांच्या मानगुटीवर “आउटसोर्सिंग’चे भूत
सातारा – पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील तालुका स्तरावरील गट संसाधन केंद्रातील कंत्राटी कर्मचारी गेल्या 15 वर्षांपासून तुटपुंज्या मानधनावर काम करत आहेत. स्वच्छता अभियानाबरोबर पाणी व स्वच्छता विभागाचे उपक्रम राबवण्यात या कर्मचाऱ्यांचा मोठा वाटा आहे. राज्यात 550 कर्मचारी गावोगावी फिरून व्यापक काम करत असतानाच त्यांच्या मानगुटीवर “आउटसोर्सिंग’चे भूत कोण बसवत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. स्वच्छतेबाबत राज्याचा देशभरात लौकिक वाढवणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार असून सरकारने त्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून न्याय द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागात 15 वर्षांपूर्वी राज्यात प्रत्येक तालुक्यात गट संसाधन केंद्रांची स्थापना करण्यात आली. त्यामध्ये एमएसडब्ल्यू, पदवीधर अशा उच्चशिक्षित कर्मचाऱ्यांची जाहिराती देऊन आणि लेखी परीक्षा, मुलाखती घेऊन कंत्राटी भरती करण्यात आली. राज्यात 550 कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले असून सातारा जिल्ह्यात 26 कर्मचारी कार्यरत आहेत. पाणी व स्वच्छता, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान, संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान, पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण आदी कार्यक्रमांची अंमलबजावणीचे काम या कर्मचाऱ्यांकडे आहे. या उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्याने राज्याला व सातारा जिल्ह्याला देशपातळीवर विविध पुरस्कार मिळाले आहेत. इतर राज्यांना मार्गदर्शक ठरेल, असे काम महाराष्ट्रात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून केले आहे.
या कर्मचाऱ्यांनी जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यात फिरून स्वच्छता अभियानाबाबत जनजागृती केली. महिला बचतगट प्रशिक्षण, किशोरवयीन मुलींचे प्रशिक्षण, स्वच्छागृही प्रशिक्षण, जलसुरक्षक प्रशिक्षण, मासिक पाळीतील व्यवस्थापन प्रशिक्षण, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन प्रशिक्षण, वैयक्तिक स्वच्छतेचे व शुद्ध पाण्याचे महत्त्व, पाणी शुद्धीकरणाच्या पद्धती आदींबाबत प्रबोधनात्मक कार्यक्रम, प्रशिक्षण, जाणीव जागृती कार्यक्रम, गृहभेटी, मेळावे, ग्रामसभा, कोपरा बैठका, फिल्म शो, कलापथके, या माध्यमांमधून जनजागृती करण्यात या कर्मचाऱ्यांचा पुढाकार होता. पगार तुटपुंजा असूनही आज ना उद्या आपण शासकीय सेवेत कायम होऊ, अशी अपेक्षा बाळगून हे कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांनी पगारवाढीसाठी वेळोवेळी पाठपुरावा केला, तरी शासनाने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. नवीन “जलजीवन मिशन’मुळे पगारवाढ, सुधारित वेतनवाढ लागू करण्यात येईल, असे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत होते. मात्र, या वर्षात पगारवाढ सोडाच, उलट कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याचे धोरण अवलंबले जात असल्याने त्यांच्यात असंतोषाचे वातावरण आहे.
या कर्मचाऱ्यांनी जीवाचे रान करून आपल्या कामाचा आलेख उंचावला असताना त्यांच्या नोकरीवर गंडांतर आणून या कामांचे “आऊटसोर्सिंग’ करण्यामागे नक्की कोणाचा हात आहे, याचा शोध घेतला जाण्याची गरज आहे. आता या वयात कोठे नोकऱ्या शोधायच्या? संसाराचे, मुलाबाळांचे काय होणार, याची चिंता या कर्मचाऱ्यांना आहे. या चिंतेमुळे काही कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याने शासन स्तरावर सकारात्मक विचार होणार का, याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. आऊटसोर्सिंगद्वारे नवीन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका करण्याचा घाट घातला जात आहे. यातून शोषणाची नवीन व्यवस्था निर्माण होण्याची भीती आहे. चुकीच्या धोरणांना आळा घालून कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने सेवा निरंतर ठेवावी, अशी मागणी होत आहे.
ना. बच्चू कडू, ना. शंभूराज देसाईंना साकडे
गट संसाधन केंद्र कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी राज्यमंत्री बच्चू कडू व शंभूराज देसाई यांना साकडे घातले आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नोकरीची हमी मिळावी, मानधनात बदल करून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार किमान वेतन कायद्याप्रमाणे मानधन अदा करावे, आऊटसोर्सिंग संस्थांमार्फत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे शोषण होऊ नये यासाठी कायदा करावा, इतर योजनांमधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आरोग्य विमा लागू करावा, जिल्हाबाह्य व अंतर्गत बदल्यांची परवानगी मिळावी आदी मागण्यांचे निवेदन मंत्री महोदयांना देण्यात आले आहे. याबाबत ना. गुलाबराव पाटील यांच्याशी चर्चा करून कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवू, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. संघटनेचे अध्यक्ष रोहित जाधव, अतुल गायकवाड, हेमा बडदे, प्रियांका देशमुख, मनोज खेडकर उपस्थित होते.