आरिफ शेख
रशियात झालेल्या संसदीय निवडणुकीत ब्लादिमीर पुतीन यांच्या सत्ताधारी पक्षाने घवघवीत यश मिळविले. विरोधी नेत्यांना निवडणूक रिंगणातून दूर ठेवत पुतीन यांनी मिळवलेला विजय हा निर्भेळ म्हणता येणार नाही. पुतीन यांनी 2036 पर्यंत पदावर राहण्याचा मनसुबा जाहीर केला आहे. कालचा निकाल हा “हम करे सो’ या वृत्तीचा विजय आहे.
रशियाच्या निवडणुकीत सत्तारूढ युनायटेड रशिया या पक्षाने पन्नास टक्के मते मिळवत संसद पुन्हा काबीज केली. जगाला याचे आश्चर्य वाटायचे कारण नाही. “पुतीन है तो कुछ भी मुमकीन है’ हे वारंवार स्पष्ट झाले आहे. विरोधी पक्ष व नेत्यांशिवाय झालेली ही निवडणूक व तिचा निकाल पुतीन यांच्या कारकिर्दीवर आणखी एक डाग असेल. विविध कारणे पुढे करून तेथील निवडणूक आयोगाने पुतीन विरोधी अनेक उमेदवार अपात्र ठरविले.
मतदानात गैरप्रकाराचे आरोप होत आहेत. पुतीन यांच्या एकाधिकारशाहीला आव्हान देणाऱ्या अलेक्सी नवालनी या नेत्याला पुतीन यांनी कसे छळले, हे जगाने पाहिले आहे. विषप्रयोगातून कसा बसा बचावलेला हा नेता आता लेबर कॅम्पमध्ये बंदिवास भोगतोय. निवडणूक पाहणीसाठी विदेशी निरीक्षकांना मज्जाव करण्यात आला होता. गोलॉज नामी संस्थेकडे निवडणूक गैरप्रकाराच्या तब्बल पंचेचाळीस हजार तक्रारी आल्या. चहूबाजूंनी होणाऱ्या आरोपांमुळे रशियाचा निवडणूक निकाल काळवंडला आहे.
असंख्य आरोप होऊनदेखील निवडणूक पारदर्शी असल्याचे व रशियाला बदनाम करणाऱ्या शक्तींचे हे कारस्थान असल्याचे पुतीन यांचे म्हणणे आहे. पुतीन समर्थक त्यांच्याकडे राष्ट्रीय अस्मिता टिकवणारा नेता व पाश्चात्य शक्तीपुढे ठामपणे उभा राहणारा राष्ट्रपती म्हणून पाहतात. समर्थकांत ते लोकप्रिय असले तरी 2016च्या निवडणुकीच्या तुलनेत त्यांची लोकप्रियता यंदा किंचितशी घसरली आहे.
गतवेळी त्यांना 54 टक्के मते मिळाली होती. यंदा ती 50 टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. कम्युनिस्ट पक्षाने केवळ 20 टक्के मते मिळवली असली तरी मागील टक्केवारीच्या तुलनेत ते अधिक आहेत. लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाला केवळ 7.5 टक्के मतांवर समाधान मानावे लागले. निवडणुकीत डझनभर राजकीय पक्ष सहभागी असले तरी एक प्रकारे ते पुतीन यांची “बी टीम’ म्हणूनच वागत होते. अव्वल विरोधकांना बाजूला सारून पुतीन यांनी वरील निकाल लावून घेतला, असे म्हटले तर ते अतिशयोक्तीचे ठरू नये.
रशियन संसदेची रचना आपल्या सारखीच आहे. कनिष्ठ सभागृह ज्याला तेथे “स्टेट ड्युमा’ म्हणतात त्याची सदस्य संख्या 450 आहे. पुतीन यांच्या पक्षाला तेथे 315 जागा मिळाल्या आहेत. साडेचारशे खासदारांपैकी निम्मे सदस्य मतदार निवडतात तर निम्मे सदस्य पक्षाद्वारे नियुक्त केले जातात. वरिष्ठ सभागृहाला “फेडरेशन कौन्सिल’ म्हणतात.
त्याची सदस्य संख्या 180 आहे. त्यात देखील पुतीन यांचे वर्चस्व आहे. राष्ट्रपतींकडे सर्वाधिकार असले तरी संसददेखील आपल्याच अंकित राहावी म्हणून पुतीन यांनी आजवर अनेक खेळ्या खेळल्या आहेत. 2036 पर्यंत रशियावर आपला अंमल राहावा म्हणून पुतीन यांनी आजवर अनेक डावपेच लढविले आहेत. मागील मार्चमध्ये त्यांनी घटनादुरुस्ती मंजूर करवून घेतली.
सलग दोनपेक्षा अधिक वेळा तेथे राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधानपदी राहता येत नसल्याची तरतूद आहे. त्याला हरताळ फासत पुतीन यांनी आधी दोन वेळेसचा राष्ट्रपतिपदाचा कार्यकाळ उपभोगला. नंतर ते चक्क पंतप्रधान झाले. सलग दोन कार्यकाळात एका टर्मचे अंतर पडल्याने ते पुन्हा राष्ट्रपती झाले. 1999 पासून आजअखेर ते विविध क्लृप्त्या करून पदावर आहेत. पुतीन यांना तहहयात राष्ट्रपती राहता यावे म्हणून संसदेत व्हॅलेन्टीना टेरेस्कोव्हा यांनी विधेयक आणले होते. पुतीन यांनी “औदार्य’ दाखवत ही संधी नाकारली.
मग याच विधेयकात दुसरी दुरुस्ती सुचविण्यात आली. सलग दोन कार्यकाळ उपभोगल्यानंतर तिसरा कार्यकाळ मिळणार नसल्याची जी तरतूद होती, तिचा अंमल 2024 पासून पुढील कारकिर्दीला लागू असेल, 2024 च्या आधीचा कार्यकाळ यात गणला जाणार नाही, अशी दुरुस्ती पुतीन यांनी मंजूर करवून घेतली. म्हणजे 2024 नंतर पुतीन दोन टर्म सहज पदावर (निवडणुकीद्वारे) राहू शकतात. त्यात पंतप्रधान पदाचा एक संभाव्य कार्यकाळ गृहीत धरला तर 2036 पर्यंत पुतीन यांच्या खुर्चीला अभय प्राप्त झाले आहे. तेव्हा पुतीन यांचे वय 83 असेल.
हातात काठी येईपर्यंत राष्ट्रपतिपदी कायम राहण्याची पुतीन यांची महत्त्वाकांक्षा लपलेली नाही. त्यातच संसदेवर निर्विवाद वर्चस्व राखणारा निकाल त्यांनी लावून घेतला आहे. निवडणुकीत विरोधकांना संधीच ठेवायची नाही, याची खूणगाठ त्यांनी मनाशी आधीच बांधली होती. अलेक्सी नवालनी या विरोधी नेत्याने निवडणुकीतील संभाव्य गैरप्रकार व “पुतीनशाही’ विरुद्ध एका ऍपद्वारे आघाडी उघडली होती. पुतीन यांना हे सहन होणे शक्य नव्हते. त्यांनी गुगल व ऍपल या कंपन्यांना हे ऍप बंद करण्याची धमकी दिली. तसे न केल्यास जबर दंडाचा इशारा दिला. पुतीन यांच्या प्रतिनिधींनी पडद्याआड या कंपनीशी वाटाघाटी केल्या.
अखेर पुतीन यांच्या मागणीप्रमाणे हे ऍप हटविण्यात आले. पुतीन यांची कृती एखाद्या हुकूमशहाप्रमाणे दिसून आली. लोकशाहीचा बुरखा पांघरून एकाधिकारशाही त्यांनी चालविली आहे. सोव्हिएत महासंघ असताना जोसेफ स्टॅलिन यांनी तब्बल पंचवीस वर्षे देशावर एकछत्री अंमल ठेवला होता. पुतीन हे स्टॅलिन यांचे रेकॉर्ड मोडण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत.2036 पर्यंत ते या पदावर राहिले तर सलग 37 वर्षे रशियावर एकछत्री अंमल असणारा नेता म्हणून त्यांची इतिहासात नोंद होईल. 2024 च्या राष्ट्रपती निवडणुकीपूर्वी झालेली संसदेची ही निवडणूक पाहता रशियात “पुतीनशाही’ अधिकाधिक मजबूत होताना दिसत आहे.