माजी अधिसभा सदस्यांकडून प्रश्न उपस्थित
पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात विद्यार्थी आंदोलन रोखण्यासाठी पोलीस प्रशासनास हस्तक्षेप करण्यास का अनुमती देत आहे ? विद्यापीठात पोलीस राज कशासाठी ? असे केल्यास विद्यार्थी संघटनांच्या मूलभूत अधिकारावर हल्ला आहे. त्यामुळे विद्यापीठातील आंदोलनासाठी पोलिसांच्या परवानगीची गरज असू नये, अशी मागणी विद्यापीठाच्या माजी अधिसभा सदस्यांकडून होत आहे.
विद्यार्थी संघटनांनी विद्यापीठ परिसरात प्रशासन व पोलिसांच्या पूर्व परवानगी शिवाय आंदोलन, उपक्रम, कार्यक्रम करण्यास विद्यापीठ प्रशासनाने प्रतिबंध केला आहे. त्यावर विद्यापीठाकडून नियमावली तयार केली जात असून येत्या दि. ८ जानेवारीला यावर विद्यापीठात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. मात्र, विद्यापीठाने या प्रस्तावित नियमावलीचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी अधिसभेचे माजी सदस्य डॉ. धनंजय कुलकर्णी यांनी विद्यापीठाचे कुलगुरूंकडे केली आहे.
विद्यापीठात मोठी सुरक्षा व्यवस्था उभी आहे. विद्यापीठाच्या कारभारात पोलिसांचा हस्तक्षेप वाढवून विद्यापीठच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे निरपयोगीत्व विद्यापीठ प्रशासनाने मान्य केले आहे का ? तसे असेल तर विद्यापीठ या यंत्रणेवर लाखो रुपये खर्च करते, याचा आढावा विद्यापीठ प्रशासन घेणार आहे का ? तसेच विद्यापीठाच्या विविध अधिकार मंडळांत याबाबत चर्चा झाली आहे का ? असा सवालही धनंजय कुलकर्णी यांनी उपस्थित केला आहे.
विद्यार्थ्यांना आपल्या न्याय मागण्यासांठी आंदोलन करण्याचा हक्क आहे. मात्र, हे आंदोलन करताना कोणतेही तोडफोड होणार नाही, याचीही दक्षता घेणे आवश्यक आहे. मात्र, यासाठी पोलीस प्रशासनाची परवानगीची आवश्यकता नसावी.
– संतोष ढोरे, माजी सिनेट सदस्य