पुणे- महापालिकेत एखाद्या किरकोळ कामासाठी गेलेल्या पुणेकरांना अनेकदा अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांकडून तुसडेपणाच्या वागणूक मिळते. यात नागरिकांना ताटकळत ठेवणे, त्यांच्याशी व्यवस्थित न बोलणे, अनेकदा त्यांना हुसकावणे असे प्रकार घडतात. मात्र, यापुढे नागरिकांना अशी वागणूक देणे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना महागात पडणार आहे.
अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी द्याव्या लागणाऱ्या गोपनीय अहवालात आता नागरिकांचा अभिप्राय घेणे बंधनकारक आहे. हे अभिप्राय नोंदवण्यासाठी महापालिकेत अर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. याबाबतचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
राज्य माहिती आयोग, कोकण यांच्याकडे दाखल झालेल्या एका प्रकरणात निर्णय देताना प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे अभिप्रायासाठी फॉर्म ठेवण्यात यावेत. हे फॉर्म ई-मेलद्वारे सेवा पुरविणाऱ्या नोडल प्राधिकरण पर्यवेक्षकाकडेही पाठविण्यात येतील.
अभिप्रायाचे फॉर्म प्रत्येक तिमाहीला संबंधित अधिकाऱ्यासमोर उघड करण्यात यावेत आणि सदर अधिकारी/कर्मचारी यांचे जनतेबरोबरचे वागणुकीबाबत त्याच्या गोपनीय अहवालात मूल्यमापन करण्यासाठी वापरण्यात यावेत, असे आदेश माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम19 (8)(ऐ) अन्वये राज्य माहिती आयुक्त, कोकण खंडपीठ यांनी दिले आहेत. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग यांनी प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे अभ्यांगतांना अभिप्रायासाठी फॉर्म ठेवण्यात यावेत आणि सदर अधिकारी-कर्मचारी यांचे जनतेबरोबरचे वागणुकीबाबत त्याच्या गोपनीय अहवालात मूल्यमापन करण्यासाठी वापरण्यात यावेत, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार, महापालिका अभिप्राय घेण्याची कार्यवाही करणार आहे.
अभिप्रायात असेल ही माहिती..
नागरिकांना अर्ज उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची असेल. त्यानुसार त्या अर्जात या गोष्टी नमूद असतील. त्यामध्ये अधिकारी अथवा सेवकाचे नाव, पदनाम, अर्जदाराचे नाव, मोबाइल नंबर, नागरिकाच्या कामाचे स्वरूप आणि शेवटी नागरिकाचा अभिप्राय याचा यात समावेश असेल. त्यामुळे किमान गोपनीय अहवाल उकृष्ट ठरण्यासाठी पालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना नागरिकांशी सौजन्याने वागावे लागणार आहे.