पुणे – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्यशासनाची धडपड सुरू आहे. तर, महापालिका निवडणुका कधी होणार? हे माहिती नसल्याने इच्छुकांचा जीव टांगणीला लागलेला आहे. असे असताना “महापालिकेने यापूर्वी केलेली प्रभाग रचना रद्द झाली आहे’ असा अध्यादेश सोमवारी निघाला.
या अध्यादेशाबाबत पालिका अधिकारी बोलण्यास तयार नव्हते.त्यामुळे याबाबतचे गूढ राजकीय कार्यकर्त्यात होते. नव्याने प्रभाग रचना झाल्यास किती सदस्यांचा प्रभाग असणार? येथपासून ते ओबीसी आरक्षण तसेच प्रभाग रचनेच्या हद्दी पुन्हा बदलणार की काय? असे अनेक प्रश्न तयार झाले आहेत.
दरम्यान, अजित पवार यांनी रविवारी “प्रभाग रचना बदलणार नाही’ असे जाहीर केले होते. त्यामुळे केवळ निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी ही प्रभाग रचना रद्द केल्याचे त्यासाठी वेळ मागून घेण्यासाठी तांत्रिकता असल्याचे मानले जाते.
“स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्ग प्रवर्गाचे (ओबीसी) आरक्षण कायम असावे,’ अशी भूमिका राज्यातील सर्वच पक्षांनी घेतली आहे. त्यामुळे विधिमंडळात नवीन कायदा पारित करून त्यास राज्यपालांची परवानगीदेखील मिळाली. या कायद्यात निवडणूक घेणे व प्रभागरचना करण्याचे अधिकार शासनाने स्वतःकडे घेतले आहेत. कायद्यात हे अधिकार शासनाकडे असल्याने “स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या प्रभाग रचनेचे काम झाले असल्यास अथवा सुरू असल्यास ते रद्द होईल’ असे नमूद आहे. या अध्यादेशाने तूर्तास पालिकेने आयोगाकडे सादर केलेली प्रभाग रचना रद्द झाली.
तीन सदस्यांचा प्रभाग जाहीर झाल्यानंतर त्यात राजकीय हस्तक्षेप झाल्याची चर्चा होती. पालिकेने कच्चा आराखडा केल्यावर त्यात आयोगानेच तब्बल 28 बदल केले होते. प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतरही 3 हजार 596 हरकती आल्या. सुनावणीनंतर पालिकेने अहवाल आयोगास सादर केला. तर, ही प्रक्रिया सुरू असतानाच विधिमंडळात कायदा झाला. कायद्याची अंमलबजावणीसाठी प्रभाग रचनेचे कामकाज रद्दबादल होणार आहे. तर या आदेशानुसार, पुन्हा एकदा तीन सदस्यांचा प्रभाग रचना करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला तयारी करावी लागणार आहे. ही रचना करताना व सोडत काढताना ओबीसींसाठी प्रभाग आरक्षित करावे लागणार आहेत. त्यानुसारच, आता प्रभाग रचना आणि आरक्षण एकाचवेळी जाहीर करावे लागणार आहे.
धडकी भरण्याची वेळ
महापालिका सभागृहाची मुदत सोमवारी संपली, तर एक दिवस आधीच शहरात राजकीय कार्यक्रमांसाठी आलेल्या नेत्यांकडून प्रभाग रचना तीन सदस्यांचीच राहणार असून निवडणुका कधीही होतील, असे सांगण्यात येत होते. मात्र, सोमवारी मुदत संपणार असल्याने नगरसेवक पालिकेने जाहीर केलेल्या प्रभाग रचनेनुसार आपला प्रभाग निश्चित करून मतदारांपर्यंत पोहचण्याची तयारी सुरू करत असतानाच हा आदेश येऊन धडकल्याने इच्छुकांना धडकी भरण्याची वेळ आली आहे.
अशी असू शकेल संभाव्य रचना
- एकूण प्रभाग – 58
- नगरसेवक संख्या – 173
- खुला प्रवर्ग – 101
- अनुसचित जाती – 23
- अनुसूचित जमाती – 2
- ओबीसीसाठी राखीव – 47
- महिलांसाठी आरक्षित – 87
- यापूर्वी जाहीर झालेली रचना
- एकूण प्रभाग – 58
- नगरसेवक संख्या – 173
- खुला प्रवर्ग – 148
- अनुसचित जाती – 23
- अनुसुचित जमाती – 2
- महिलांसाठी आरक्षित – 87