पुणे – खराडी परिसरातील तीन रस्ते आणि एक उड्डाणपूल उभारण्यासाठी पालिकेने “पीपीपी’ अर्थात पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीपअंतर्गत निविदा काढल्या होत्या. त्याचे “अ’ पाकीट उघडण्यात आले असून “ब’ पाकीट न उघडण्याचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवर घेण्यात आला आहे. त्यासाठी महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आदेश दिले आहेत. दरम्यान, महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांममध्ये सुरू असलेल्या वादातूनच ही निविदा थांबवल्याची जोरदार चर्चा आहे.
या निविदांचे “अ’ पाकीट
8 सप्टेंबर रोजीच उघडण्यात आले. त्यानंतर, पुढील प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश वरिष्ठ पातळीवरून देण्यात आले आहेत. महापालिकेकडे रस्ते विकास तसेच वाहतूक सुधारणेसाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध नसल्याने पालिकेच्या 2021-22 च्या अंदाजपत्रकात आयुक्तांनी शहरातील रस्ते “पीपीपी’वर विकसित करण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. त्या अंतर्गत जवळपास 1 हजार कोटींचे रस्ते विकसित केले जाणार आहे.
त्यात, पहिल्या टप्प्यात सुमारे 150 कोटींच्या 8 रस्ते तसेच 1 उड्डाणपुलाच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. हे सर्व रस्ते तसेच उड्डाणपूल हे खराडी भागातील आहेत. त्यामुळे विरोधीपक्षांनी त्यावर जोरदार आक्षेप घेतला होता. तसेच भाजपचे विद्यमान शहराध्यक्ष त्या भागातील माजी आमदार असल्याने प्रशासनाने भाजपच्या दबावाखाली याच भागाची निवड केल्याची टीका केली जात होती. त्यानंतर प्रशासनाने या कामासाठी निविदा मागविल्या होत्या. त्यात 4 कंपन्या तांत्रिक बाबींत पात्र ठरल्या. मात्र, प्रत्यक्ष बोलीच्या रकमांचे पाकीट उघडणे अपेक्षित असतानाच “या निविदा उघडू नयेत,’ अशा सूचना वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिल्याची माहिती आहे.
प्रशासनाचे असहकार्य?
गेल्या काही दिवसांपासून महापालिका आयुक्त आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये अंदाजपत्रकातील निधी तसेच इतर विषयांवरून वाद सुरू आहेत. त्यामुळे प्रशासन भाजपला असहकार्य करत असल्याची चर्चा आहे.
राज्य शासनाकडे तक्रारी
तसेच अनेक विषयांमध्ये प्रशासन चुकीच्या पद्धतीने भाजपला सहकार्य करत असल्याच्या तक्रारी महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी राज्यशासनाकडे केल्या आहेत. परिणामी, पालिका प्रशासन विकासाच्या मोठ्या निर्णयांबाबत सावध पवित्रा घेत आहे. तर,
ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर सत्ताधारी भाजपची कोंडी झाल्याचे बोलले जात आहे.