पुणे – कचरा प्रकल्प न उभारणे पडले महागात

महापालिकेची 18 सोसायट्यांवर दंडात्मक कारवाई : 1 लाख 30 हजार रुपये दंड वसूल

पुणे – शहरातील 100 किलोपेक्षा अधिक ओला कचरा निर्माण होणाऱ्या सोसायट्यांवर अखेर महापालिकेने कारवाई सुरू केली आहे. गेल्या काही दिवसांत महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांकडून शहरातील 18 सोसायट्यांवर कारवाई केली असून त्यांच्याकडून सुमारे 1 लाख 30 हजार रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. तसेच, ही कारवाई आणखी तीव्र करण्याच्या सूचना सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना दिल्या आहेत.

शहरात एक एकर अथवा त्यापेक्षा अधिक जागेवर असलेल्या तसेच, 100 हून अधिक फ्लॅट आणि 100 किलोपेक्षा अधिक ओला कचरा निर्माण होणाऱ्या सोसायट्यांची माहिती महापालिकेने संकलीत केली आहे. अशा सोसायट्यांनी आपल्या ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रकल्प उभारून आपला कचरा तिथेच जिरविणे आवश्‍यक आहे. मात्र, शहरातील अनेक सोसायट्यांकडून या नियमाला हरताळ फासला जात असून कचरा प्रकल्प उभारण्याकडे दूर्लक्ष केले जात आहे. तर अनेक सोसायट्यांचे प्रकल्प बंद अवस्थेत आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून अशा सोसायट्यांना नोटीसा बजावित तातडीने प्रकल्प उभारावेत अथवा बंद असलेले प्रकल्प सुरू करावेत, अशा नोटीसा बजाविल्या होत्या. मात्र, या सोसायट्यांकडून त्याला हरताळ फासण्यात आला होता. त्यानंतर पालिकेने या सोसायट्यांवर कारवाईचा निर्णय घेतला होता. मात्र, लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कारवाई झाल्यास नागरिकांची नाराजी ओढवण्याच्या भीतीने पालिका प्रशासनावर दबाव आणत या कारवाया थांबविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र, एका बाजूला शहराचे स्वच्छतेचे मानांकन कमालीचे घरसल्याने पालिका प्रशासनास टीकेचा सामना करावा लागल्याने प्रशासनाने कचरा व्यवस्थापनासाठी कंबर कसली आहे. त्या अंतर्गत या सोसायट्यांवरही कारवाई करण्यात आलेली आहे.

सर्वाधिक सोसायट्या हडपसरमधील
महापालिकेने केलेल्या कारवाईत सर्वाधिक 11 सोसायट्या या हडपसर क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील आहेत. यातील 7 सोसायट्यांकडून प्रत्येकी 10 हजार रुपये तर चार सोसायट्यांकडून प्रत्येकी 5 हजारांचा दंड घेण्यात आला आहे. तर घोले रस्ता 1, ढोले पाटील रस्ता 2 तर सिंहगड आणि कोंढवा क्षेत्रीय कार्यालयाकडून प्रत्येकी 1 आणि धनकवडी क्षेत्रीय कार्यालयाकडून 2 सोसायट्यांवर कारवाई करून त्यांच्याकडून दंड वसूल करण्यात आला आहे. तसेच महिन्याभराच्या आत त्यांना प्रकल्प उभारण्यासाठी अथवा बंद प्रकल्प सुरू करण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत.