पुणे -समग्र शिक्षांतर्गत शासकीय व अनुदानित शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत पाठ्यपुस्तक देण्यात येतात. मागील वर्षातील शिल्लक व पुनर्वापरासाठी उपलब्ध पुस्तके मूळ मागणीतून वजा करून उर्वरित पाठ्यपुस्तकांची मागणी ई-बालभारती पोर्टलवर नोंदविताना महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या शाळा व अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. दरम्यान, बहुसंख्य विभागांनी पाठ्यपुस्तकांच्या नोंदणीसाठी विलंब लावला आहे.
प्राथमिक शाळेतील इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी प्रतिविद्यार्थी सरासरी अडीचशे रुपये आणि उच्च प्राथमिक शाळेसाठी सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सरासरी चारशे रुपये याप्रमाणे पुस्तकांसाठी अनुदानाची तरतूद आहे. मागील वर्षाच्या यू-डायस डाटानुसार पाठ्यपुस्तकांची मागणी बालभारतीच्या पोर्टलवर करण्याबाबत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने अनेकदा आदेश बजाविले आहेत.
पाठ्यपुस्तकांची मागणी ऑनलाइन नोंदविण्यासाठी 31 मार्चपर्यंत मुदतही दिली होती. मात्र, बऱ्याच विभागातील अधिकाऱ्यांनी मागणीच नोंदवलेली नाही.2019-20 व 2020-21 या शैक्षणिक वर्षातील विद्यार्थ्यांना वाटप केलेली सुस्थितीतील पाठ्यपुस्तके शाळांमध्ये पुनर्वापरासाठी जमा करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. मात्र, ही पुस्तके जमा करण्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. दरम्यान आकडेमोड करून पुस्तकांची मागणी कशीतरी नोंदवली.
बहुसंख्य जिल्हा परिषद व महापालिकेची पाठ्यपुस्तकांची सुधारित मागणी नोंदवलेली नव्हती. पाठ्यपुस्तकाची मागणी सूचनांनुसार नोंदवण्यास निलंबन झाल्यास पुस्तकांच्या पुरवठ्यास विलंब होऊ शकतो. पुस्तकांची मागणी नोंदविण्याबाबत अधिकाऱ्यांना वारंवार कळवले होते. परंतु, तरीही काहींनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
पुस्तकांच्या मागणीचा विसर
राज्यातील 17 जिल्हा परिषद व 5 महापालिकांकडून गेल्या आठवड्यापर्यंत बालभारतीकडे पुस्तकांची मागणी नोंदवली नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यावर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक तथा सहसंचालक राजेंद्र पवार यांनी पुन्हा संबंधित जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व महापालिका आयुक्तांनाच पत्र पाठवून मागच्या आठवड्यात सूचना दिल्या आहेत.