पुणे – गेल्या दीड दशकांमध्ये पुणे शहराचे नागरीकरण प्रचंड वेगाने वाढत आहे. या लोकसंख्येला मुलभूत सेवा पुरववण्याची जबाबदारी असलेल्या महापालिकेच्या उत्पन्नातील सर्वाधिक खर्च स्वत:च्याच कर्मचार्यांच्या वेतनावर होत आहे. हा खर्च नियंत्रणात असल्याचे दाखवण्यासाठी दरवर्षी प्रत्यक्ष उत्पन्नापेक्षा अंदाजपत्रक अडीच ते तीन हजार कोटी रुपयांनी फुगवले जात आहे. पण, प्रत्यक्षात नागरिकांना पुरवण्यात येणार्या पायाभूत सुविधांच्या भांडवली कामांवर गेल्या दशकभरात कर्मचार्यांना दिल्या जाणार्या वेतनापेक्षाही कमी खर्च झालेला आहे.
वेतन आयोग, वेतन आयोगाचा फरक, हद्दवाढीनंतर वाढत असलेली कर्मचारी संख्या, वाढता महागाई भत्ता तसेच दरवर्षी दिली जाणारी वेतनवाढ ही वेतनाचा खर्च वाढण्याची प्रमुख कारणे असल्याचे समोर आले आहे. प्रत्यक्षात मात्र इतके मनुष्यबळ असूनही भांडवली कामेच होत नसल्याने शहर केवळ कागदावर विकसित असल्याचे चित्र आहे. त्यातही रस्ते, पाणी, ड्रेनेज, स्वच्छता, आरोग्य या सुविधांसाठी पुणेकरांचा दैनंदिन संघर्ष मात्र कायम आहे.
आर्थिक स्वायत्तता संस्था असल्याने महापालिकेची स्वतंत्र वेतनश्रेणी आहे. अनेक अधिकारी तसेच कर्मचार्यांचे वेतन शासनाच्या वेतनश्रेणी पेक्षा अधिक आहेत. महापालिकेच्या कर्मचार्यांना अनुक्रमे सन २००६ आणि २०१६ मध्ये सहावा आणि सातवा वेतन आयोग लागू झाला. त्यानंतर त्याच्या वेतनश्रेणी तसेच सर्व मान्यता घेऊन तो प्रत्यक्ष मिळण्यासाठी चार ते पाच वर्षे जातात. त्यामुळे २००६ च्या वेतनाची वाढ प्रत्यक्षात २०१० पासून पालिका कर्मचार्यांना मिळण्यास सुरूवात झाली. त्यावर्षी हा खर्च ३८६ कोटी रु. होता. पुढे तो वाढत जाऊन २०१५-१६ पर्यंत तब्बल १ हजार १९७ कोटी झाला.
तर २०१६ मध्ये सातवा वेतन आयोग मंजूर झाला. त्याची अंमलबजावणी महापालिकेत २०२१-२२ पासून सुरू झाल्याने पालिकेचा वेतनाचा खर्च थेट २ हजार १८२ कोटी रुपयांवर गेला. तर २०२३-२४ मध्ये ( अंदाजित ३,१३९ कोटी आहे) आयोग लागू करताना कर्मचार्यांना आयोग लागू झालेल्या वर्षापासूनच्या वेतनाचा फरक, तसेच त्यावरील लाभ दिले जात हा फरक समान हप्त्यात देतात. दरवर्षी ३ टक्के नियमित वेतनवाढ आणि ४ टक्के महागाई भत्ताही वाढलेला असतो. ही वाढ नियमित असते. त्यामुळे वेतन आयोगाचा मोठा भार अंदाजपत्रकावर आला आहे.
भांडवली कामे कमी, वेतनाचा खर्च अधिक
पुरवल्या जाणाऱ्या विविध सुविधांपोटी महापालिका नागरिकांकडून कर आकारते. यातून वेतन तसेच भांडवली कामांचा समतोल राखणे आवश्यक असले, तरी गेल्या बारा वर्षातील चित्र पूर्णत: वेगळे आहे. २०१५-१६ पर्यंत महापालिकेचा भांडवली कामांचा खर्च वेतनाच्या रकमेपेक्षा अधिक होता. मात्र, २०१६-१७ पासून भांडवली कामे आणि वेतनाचा खर्च जवळपास आला आहे. तर, २०२०-२१ नंतर वेतनाच्या खर्चाने भांडवली खर्चाला मागे टाकले आहे.
२०२०-२१ मध्ये वेतनाचा खर्च १६४२ कोटी रु. होता, तर भांडवली कामे १,५४९ कोटी रुपयांची झाली आहेत. त्यानंतर वेतनाचा खर्च भांडवली कामांच्या तुलनेत २०२१-२२, २०२२-२३ मध्ये वाढलेला आहे. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत महापालिकेने शहरात नदीसुधार योजना, समान पाणीपुरवठा योजना तसेच मोठे प्रकल्प सुरू केल्याने भांडवली कामांचा खर्च पुन्हा वाढला आहे.
वेतन वर्ष……………. वेतनाचा खर्च……………..भांडवली कामे
२००९-१०…………..३८६ कोटी………………१२८५ कोटी
२०१०-११…………..५९८ कोटी……………..६९९ कोटी
२०११-१२……………६५८ कोटी …………….१२३० कोटी
२०१२-१३…………….७४७ कोटी ……………१२५३ कोटी
२०२३-१४…………….८२२ कोटी……………..१४०७ कोटी
२०१४-१५……………..९०६ कोटी…………….१२७२ कोटी
२०१५-१६…………….११९७ कोटी……………१४०४ कोटी
२०१६-१७…………….१०४५.४३ कोटी……….१५२२ कोटी
२०१७-१८…………….१३४९ कोटी…………….१७७१ कोटी
२०१८-१९…………….१४०४ कोटी……………. १५४५ कोटी
२०२०-२१……………१६४२ कोटी……………….१५४९ कोटी
२०२१-२२…………….२१४२ कोटी……………….१७४७ कोटी
२०२२-२३…………….२६३४ कोटी ……………..३६२३ कोटी
२०२३-२४………………३१३९ कोटी (अपेक्षित)……३७५० कोटी (अपेक्षित)
(सर्व आकडे रुपयांत)