पुणे – लोकसभा निवडणुकीची लगबग सुरू झाल्याने महापालिका प्रशासनाची विकासकामांची लगीनघाई सुरू झाली आहे. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात या आचरसंहिता लागण्याची शक्यता असल्याने सर्व विभागांनी साधारणपणे २५ फेब्रुवारीपूर्वी विकासकामांचे कार्यादेश काढावेत, असे आदेश महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांनी दिले आहेत.
त्यामुळे वित्तीय समितीत मान्यता मिळालेली असतानाही मागील आठ महिन्यांपासून वेगवेगळ्या विभागांकडून थांंबलेली निविदा प्रक्रिया घाईगडबडीने राबविण्यात येत असून अल्पमुदतीच्या निविदा काढल्या जात आहेत. महापालिकेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकाची अंमलबजवाणी दि. १ एप्रिल ते ३१ मार्च या आर्थिक वर्षासाठी केली जाते. त्यामुळे प्रशासनाकडून दरवर्षी मार्चअखेरसाठी निविदा प्रक्रिया राबविली जाते.
मात्र, या वर्षी मेमध्ये लोकसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. तिची आचारसंहिता मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात लागण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनास नंतर निविदा काढता येणार नाहीत. त्यामुळे फेब्रुवारीअखेरीस विकासामांच्या निविदा काढून त्याचे कार्यादेशही देण्याच्या सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. यात प्रामुख्याने मलनि:स्सारण, रस्ते, तसेच पावसाळ्याशी संबंधित इतर कामांचा समावेश असणार आहे.
अंदाजपत्रकाचे काम सुरू
विकासकामांच्या सूचना देतानाच महापालिका आयुक्तांनी शुक्रवारपासून पालिकेच्या अंदाजपत्रकाचे कामकाज सुरू केले आहे. त्यासाठी मागील आठवड्यात सर्व विभागांना मागील वर्षाचा जमा खर्च, तसेच नवीन अंदाजपत्रकासाठी आवश्यक तरतुदीची मागणी करण्यात आली होती. आयुक्त विक्रमकुमार यांनी गेल्या वर्षी ९,५१५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मंजूर केला होता.
यावर्षी त्यामध्ये वाढ होऊन पहिल्यांदाच दहा हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा अर्थसंकल्प सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, महापालिकेने गेल्या वर्षभरात अनेक प्रकल्पांच्या खर्चाचे दायित्व स्वीकारल्याने या अंदाजपत्रकात नवीन कामांपेक्षा जुने प्रकल्पच पूर्ण करणार्यावर भर राहणार असल्याचे चित्र आहे.