पुणे – महापालिकेच्या विकास आराखड्यात आरक्षित असलेली पर्वती डोंगरमाथा-डोंगर उतारावरील जागा मूळ मालकास परत देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेस दिले होते. मात्र, पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या भागात जर शंभर टक्के टीडीआर वापरास परवानगी दिल्यास त्याचा शहराच्या पर्यावरणावर परिणाम होण्याची भीती असल्याची भूमिका घेत महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका न्यायालयाने स्विकारली असून येत्या दि. 7 डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे.
डोंगरमाथा-डोंगर उतारावरील आरक्षित जमिनींसाठी महापालिकेकडून 0.4 टीडीआर देण्याची तरतूद आहे. मात्र, तत्कालीन आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाच्या आधारे पर्वती भुखंडाचे जागा मालकाने भूसंपादनापोटी 1 टीडीआर द्यावा, अशी मागणी केली होती. तब्बल 18 वर्षे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने थेट जागा मालकाच्या बाजूने निकाल देत आरक्षित जमीन मूळ मालकाला परत देण्याचे आदेश ऑगस्ट महिन्यात दिले होते, त्याचबरोबर नुकसान भरपाई पोटी 18 कोटी देण्याचे आदेशही दिले होते.
…म्हणून महापालिका पुन्हा न्यायालयात
न्यायालयाच्या आदेशाची महापालिकेने अंमलबजावणी केल्यास पालिकेच्या इतर आरक्षित जमिनीच्या प्रकरणात हा निकाल “दाखला’ म्हणून वापरला जाण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे, पालिकेच्या विकास आराखड्याची अंमलबजावणीच झाली नसती, त्यामुळे राज्य शासनाच्या सुचनेनुसार महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात फेरविचार याचिका दाखल केली.
न्यायालयाने महापालिकेची याचिका स्विकारली असून त्यावर येत्या दि. 7 डिसेंबरला सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड आणि न्यायाधीश हेमा कोहली यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे.- ऍड. निशा चव्हाण, विधी विभाग प्रमुख