पुणे –महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट गावांना अखेर टॅंकरद्वारे पाणी देण्याची जबाबदारी महापालिकेचीच असणार आहे. या गावांना महापालिकेकडून पाणी दिले जात नसल्याने माजी नगरसेवक दिलीप वेडे-पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेच्या सुनावणीत या गावांसाठीची पाणी योजना पूर्ण होईपर्यंत महापालिकेनेच टॅंकरद्वारे पाणी द्यावे,’ असे आदेशच न्यायालयाने दिले असल्याने पालिकेस आता पाणी देणे बंधनकारक असल्याचे नगरसेवक वेडे-पाटील यांनी सांगितले. दरम्यान, या गावांत पूर्वी पीएमआरडीए बांधकाम परवानगी देत होती. त्यावेळी त्यांनी भोगवटा प्रमाणपत्र देताना टॅंकरने पाणीपुरवठा केला जाईल असे बिल्डरांकडून लिहून घेतले आहे. दरम्यान, ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर तेथील नागरिकांनी महापालिकेकडे पाणी पुरवठ्याची मागणी केली. पण ती अमान्य करत महापालिकेची पाणी पुरवठा योजना पूर्ण होईपर्यंत संबंधित बिल्डरने पाणी द्यावे अशी सूचना केली. पण, पाणी मिळत नव्हते.
नियोजन सुरू
23 गावांना समान पाणी योजनेअंतर्गत पाणी पुरवठा करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात येणार असून त्यासाठी सल्लागार नेमण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. हा सल्लागार मान्यतेचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या स्थायी समितीत असून त्याला मान्यता मिळताच, कमीत कमी वेळात या गावांमधील पाणी पुरवठा कसा करता येईल, याचे नियोजन पालिका करत आहे.
गावातील बांधकाम परवानगी व शुल्क गोळा करणे याचे अधिकार पीएमआरडीएकडे आहेत. तर कचरा, पाणी, रस्ते, आरोग्य यासह इतर पायाभूत सुविधा महापालिका पुरवत आहे. या भागातील महसूल महापालिकेला मिळत नाही. त्यामुळे शासनाने या गावातील उत्पन्न व जबाबदारी ही कोणत्यातरी एकाच संस्थेकडे दिली पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे.
– दिलीप वेडे पाटील, याचिकाकर्ते