पुणे -शहराची लोकसंख्या, पाणीगळती तसेच समाविष्ट 23 गावे लक्षात घेऊन पाण्याचे अंदाजपत्रकात जाहीर करण्यात आले होते. हे पाणी वाढवून देण्याची महापालिकेची मागणी जलसंपदा विभागाने फेटाळून लावली आहे. पालिकेने 2024-25 या वर्षासाठी शहराची लोकसंख्या लक्षात घेऊन 20.90 टीएमसी पाणी देण्याची मागणी केली होती.
मात्र, जलसंपदा विभागाने केवळ 12.84 टीएमसीच पाणी मंजूर केले आहे. त्यामुळे पालिकेने काही मुद्दे उपस्थित करत अंदाजपत्रक चुकल्याचे कळवले होते. पण, जलसंपदा विभागाने हे मुद्दे खोडून काढत पाण्याचे अंदाजपत्रक योग्यच असल्याचा दावा करत महापालिकेला सुनावले आहे.
परिणामी, महापालिकेस मंजूर कोट्यापेक्षा अधिक पाणी वापरल्यास त्यासाठी तीनपट जादा दराने पैसे मोजावे लागणार आहेत. महापालिका वर्षाला सरासरी 18 ते 20 टीएमसी पाणी वापरत आहे.
जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने दरवर्षी महापालिकेने जुलैअखेरीस जलसंपदा विभागास सादर करणे बंधनकारक केले असून, ते ऑगस्टअखेर मंजूर करण्याचे जलसंपदा विभागास बंधनकारक आहे.
पुणे महापालिकेच्या मागण्या
समाविष्ट गावांसाठी 2.80 टीएमसी पाणी द्यावे. भामा-आसखेड धरण आणि पवना नदीचे पाणी अंदाजपत्रकात घ्यावे केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार, 13 ऐवजी 20 टक्के पाणीगळती गृहीत धरावी लोकसंख्येच्या निकषावर कमी केलेले 2.34 टीएमसी असे आणखी साडेपाच टीएमसी पाणी वाढवून द्यावे
पाटबंधारे विभागाचा खुलासा
महापालिका केवळ 2 खासगी संस्थांनाच पाणीपुरवठा करते. त्यामुळे समाविष्ट गावांचे पाणी वगळण्यात आले आहे. सन 2031 मध्ये महापालिकेची लोकसंख्या 76 लाख असेल. त्यानुसार 14.64 टीएमसी पाणी दिले जाणार आहे. – मंजूर कोटा हा 2024-25 वर्षाचा असल्याने त्या निकषावरच पाणी दिले आहे.
केंद्रशासनाचे पाणीगळतीचे निकष हे बंद नळाच्या पाण्याचे आहेत. पाटबंधारे विभाग कालवा तसेच मोठ्या जलवाहिनीतून पाणी देते. त्यामुळे पाटबंधारे विभागास केंद्राचे निकष लागू होत नाहीत. पाण्याची गळतीही जलसंपदा विभागाच्या निकषानुसारच आहेत.