पुणे -शहरी पूर व्यवस्थापनासाठी केंद्र शासनाने महापालिकेस राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून निधी दिला जाणार आहे. त्यासाठी महापालिकेकडून सादर करण्यात आलेल्या आराखड्यास केंद्रशासनाने मान्यता दिली आहे. या आराखड्यातील प्रस्तावित कामांच्या खर्चास अंदाजपत्रकीय समितीत मान्यता दिली आहे.
चार पॅकेजमध्ये हे काम केले जाणार असून सुमारे 213 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. तर केंद्राकडून हा निधी पुढील तीन वर्षांत टप्प्या टप्प्यात दिला जाणार असल्याने ही कामेही तीन वर्षांत पूर्ण केली जाणार आहेत.
त्यासाठीच्या चार स्वतंत्र निविदांना ही मान्यता देण्यात आली आहे. यात पॅकेज एक (147 कोटी रु.), पॅकेज दोन (23 कोटी रु.), पॅकेज चार (21. 66 कोटी रु.) आणि पॅकेज चार (21.51 कोटी रु.) असा खर्च केला जाणार असल्याची माहिती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी दिली.
गेल्या काही वर्षांत शहरी भागात पूर येण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून पूर नियंत्रणासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अडीच हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. यात पुणे, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगळुरू, हैदराबाद आणि अहमदाबाद या सात प्रमुख शहरांचा समावेश आहे.
यासाठी केंद्रशासनाने महापालिकेस आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी, पुणे महापालिकेने सादर केलेल्या पहिल्या आराखड्यात केंद्राकडून सुधारणा सुचवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर, प्रशासनाच्या वतीने मागील महिन्यात महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिल्लीत सुधारित आराखडा सादर केला होता.
ही होणार कामे
नदी, नाल्यांचा प्रवाह मोजण्यासाठी सेन्सर्स
धोकादायक तसेच पाणी साचणाऱ्या ठिकाणी कॅमेरा
पावसाचे पाणी टेकड्यांवर जिरवण्यासाठी चर खोदणे.
आवश्यक तेथे कल्व्हर्ट
नाल्यांचे ड्रोनद्वारे मॅपिंग
पावसाळी गटारांची क्षमता वाढविणे.
नाल्यांवर गॅबियन वॉल
तलावांमधील गाळ काढणे