पुणे-सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगास महापालिका, नगरपरिषदा, नगर पंचायती तसेच ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम दोन आठवड्यांत जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहे. मात्र, त्याच वेळी काही अडचणी असल्यास आयोगास निर्णय घेण्याची मुभाही दिली आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणार असला, तरी आयोगाकडून ही प्रक्रिया ऑक्टरेबर 2021 पासूनच सुरू आहे. त्यामुळे आयोगाने कार्यक्रम जाहीर केला, तरी प्रत्यक्षात निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करणार की नाही? याबाबत संभ्रम आहे. त्यामुळे इच्छुकांची प्रतीक्षा संपणार, की वाढणार? याबाबत उत्सुकता आहे.
निवडणूक आयोगाने मनपा प्रभाग रचनेची प्रक्रिया डिसेंबर 2021 मध्येच जाहीर केली होती. त्यानंतर पालिकेने अंतिम प्रभाग रचना करून त्याचा अहवाल 10 मार्च 2022 ला सादरही केलेला होता. मात्र, शासनाने 11 मार्च रोजी निवडणूक कायद्यातच बदल केल्याने निवडणूक आयोगाने अद्याप महापालिकेने पाठविलेली प्रभाग रचना अंतिम केलेली नाही. मात्र, आता ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार असून पुणे महापालिकेसाठी आयोगास केवळ एससी आणि एसटीसह, खुल्या गटातील महिला आरक्षणाची सोडत काढावी लागणार आहे. या सर्व प्रक्रियेस महिनाभराचा कालावधी अपेक्षित आहे. त्यानंतर पुढे निवडणुकांसाठी महिनाभराचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे पालिकेच्या निवडणुका झाल्या, तरी त्यासाठी आणखी एक ते दोन महिना कालावधी जाऊ शकतो. त्यामुळे पावसाळ्यातही निवडणुका झाल्या तरी जूनअखेरीस अथवा जुलैपर्यंत निवडणुका होऊन नवीन महापालिका अस्तित्वात येऊ शकत,े असा अंदाज राजकीय तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे.
टप्प्याटप्याने निवडणुकांची शक्यता
काही राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, “ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाची मुदत संपलेली आहे. त्या सर्वांचीच प्रभाग रचना झालेली नाही. काहींची पूर्ण झालेली आहे तर काहींचा अद्याप कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही. तर काही स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या प्रभाग रचनेची प्रक्रिया पहिल्याच टप्प्यात आहे. त्यामुळे या सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थाची प्रक्रिया एकाच टप्प्यात असतीख तर आयोगास एकाच वेळी या निवडणुका घेणे शक्य झाले असते. मात्र, ही स्थिती पाहता आयोगास निवडणुका टप्प्याटप्प्यानेच घ्याव्या लागतील. ऐन पावसाळ्यात या निवडणुका आल्यास आयोगास भौगोलिक स्थिती आणि हवामानाच्या अंदाजावर निवडणुकांच्या वेळापत्रकाचे अंदाज ठरवावे लागणार आहेत. शासनाच्या कायद्याबाबत निवडणूक आयोगाने अद्याप अंतिम निर्णय घेतला नसला, तरी 12 जुलै 2022 च्या सुनावणीपर्यंत निवडणूक आयोगास अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. पावसाळ्यात निवडणुका घेऊ नयेत, अशी आयोगाने घेतल्यास निवडणुका ऑक्टोबरपर्यंत पुढेही जाऊ शकतात, असाही अंदाज आहे.
प्रशासनासमारे अडथळ्यांची शर्यत
निवडणुकांसाठी प्रशासकीय यंत्रणेला अडथळ्यांची शर्यत पार पाडावी लागणार आहे. शाळा 13 जून रोजी सुरू आहेत तर दहावी- बारावीचे निकाल 10 आणि 20 जून रोजी आहेत. त्यामुळे निवडणूक कामांसाठी शिक्षकांच्या नियुक्त्या कशा करणार?
हा प्रश्न आहे. शाळा सुरू होताना महसूल विभागास विद्यार्थ्यांसाठी विविध दाखले देण्यास स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी लागते. त्यातही कर्मचाऱ्यांची गरज भासते. तर मतदान केंद्र प्रामुख्याने शाळांमध्येच असतात. त्यामुळे शाळा सुरू होतानाच निवडणुका होणार असल्यास ही केंद्र निश्चित करताना दमछाक होणार आहे. त्यातच यंदा हवामान विभागाने पाऊस सरासरीपेक्षा अधिक होण्याचे संकेत दिले आहेत. गेल्या काही वर्षात अतिवृष्टीच्या घटनांची वाढ झालेली आहे. काही ठिकाणी महापूर आलेले आहेत. अशा स्थितीत निवडणुका झाल्यास प्रचारासाठी उमेदवारांना आणि मतदानासाठी मतदारांना अडथळ्यांच्या शर्यतीचा सामना करावा लागणार आहे.