पुणे- महापालिकेच्या मिळकती भाडेकराराने देण्यासाठी जागा वाटपाची स्वतंत्र नियमावली आहे. तरीही, मुदत संपताना नगरसेवकांशी संबंधित संस्थांना तब्बल 75 जागा नाममात्र दराने देण्यास मुख्यसभेने मान्यता दिली होती. मात्र, या जागा नियमावलीनुसारच देणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे नगरसेवकांना जाता-जाता खुश करण्यासाठी मान्यता दिलेले हे प्रस्ताव केवळ कागदावरच राहणार आहेत.
सामाजिक, सांस्कृतिक, क्रीडा, बचत गट, सेवाभावी संस्था, मंडळांना महापालिकेच्या मिळकती नाममात्र दरात देण्यात आल्या आहेत. आपल्या प्रभागातील एखाद्या सामाजिक संस्थेला या मिळकती, गाळे, जलतरण तलाव, मैदाने, बहुउद्देशीय सभागृह तीन वर्षे कालावधीसाठी नाममात्र दराने देण्याबाबतचे प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर मान्यतेसाठी ठेवले होते. यामध्ये सत्ताधारी पक्षांच्या नगरसेवकांचे प्रस्ताव अधिक होते. या सर्व 75 ते 80 प्रस्तावांना सत्ताधारी पक्षाकडून एकापाठोपाठ एक पुकारून तातडीने मान्यता देण्यात येत होती. विशेष म्हणजे महापालिकेने 2008 मध्ये जागा वाटप नियामवली तयार केली असून राज्य शासनाने त्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार, निविदा काढूनच पालिकेच्या बांधिव मिळकती देणे अभिप्रेत असतानाही या नियमावलीला हरताळ फासत हे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले होते.
जागांबाबत मुख्यसभेत निर्णय झालेले असले, तरी त्याची अंमलबजावणी प्रशासन करणार आहे. या जागा नियमावलीनुसारच दिल्या जातील. मुख्यत: जागांच्या निविदा काढणे अपेक्षित असून त्यानुसारच त्या भाडेकराराने दिल्या जातीत. मुख्यसभेत हा प्रस्ताव मान्य झालेला असला, तरी अद्याप आपल्याकडे मान्यतेसाठी आलेला नाही.
– विक्रम कुमार, आयुक्त, मनपा