दुर्बल घटकांसाठी विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी
पुणे – महापालिकेचे अर्थकारण मजबूत करण्याचा दृष्टिकोन ठेवून गेल्या पाच वर्षांत ठोस निर्णय घेतले गेले. महसूलवाढीसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करून महापालिकेने उत्पन्नवाढ करून दाखविली. दुर्बलातील दुर्बल घटकही विकासप्रक्रियेत असावा, हा दृष्टिकोन बाळगण्यात आला. पथारीवाल्यांचे आणि फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन केले गेले, परवडणाऱ्या घरांसाठी पुढाकार घेतला गेला आणि महिला सक्षमीकरण करीत ‘डीबीटी’ योजनांची प्रभावी अंमलबजावणीही केली गेली. याविषयी स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांच्याशी साधलेला हा संवाद.
पुणे महापालिकेच्या महसुलात वाढ होण्यासाठी गेल्या पाच वर्षांत काय पावले उचलली गेली?
शहराच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी महापालिकेची उत्पन्नाची बाजू भक्कम असावी लागते. गेल्या पाच वर्षांत पुणे महापालिकेने महसूलवाढीसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करून करांव्यतिरिक्त मिळणाऱ्या महसुलातही वाढ करण्यात यश मिळविले आहे. प्रभावी करसंकलन, जाहिरातींतून महसूल, तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि धोरणनिश्चिती या चतुःसूत्रीचा अवलंब आम्ही प्रभावीपणे केला. 2012-13 मध्ये साधारण 3,000 कोटी रुपयांच्या घरात असलेला महापालिकेचा महसूल 2021-22 मध्ये जवळपास 8,300 कोटींवर गेला आहे. गेल्या पाच वर्षांत करांव्यतिरिक्त महसुलाचा वाटा 23 टक्क्यांवरून 31 टक्क्यांवर नेण्यात आम्ही यशस्वी झालो आहोत.
मिळकत करासंदर्भातील महापालिकेच्या प्रयत्नांना पुणेकरांनी कसा प्रतिसाद दिला?
महापालिकेच्या उत्पन्नातील महत्त्वाचा भाग असलेला मिळकत कर भरण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा, प्रत्येक मिळकतधारकापर्यंत पोहोचण्याचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि वेळेत कर भरणाऱ्यांना मिळणारी अतिरिक्त सवलत असे उपाय राबविले गेले. त्यामुळेच गेल्या पाच वर्षांत मिळकत कराच्या उत्पन्नात सातत्याने वाढ होत आहे. यासाठी मिळकतींवरील कर ठरविण्याच्या पद्धतींमधील बदल, “जीआयएस’ची मदत घेऊन जमा केलेली मिळकतींची माहिती आणि करसंकलनासाठी तंत्रज्ञानाची जोड ही पावले उचलण्यात आली. याशिवाय गांडूळखत, सौरऊर्जा आणि रेनवॉटर हार्वेस्टिंग यापैकी एक प्रकल्प उभारल्यास मिळकत करामध्ये पाच ते दहा टक्के सवलत देण्यात आली. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर थकबाकीदारांना 80 टक्के दंड माफ करणारी “अभय योजना’ही राबविण्यात आली. महापालिकेच्या मिळकत कराच्या उत्पन्नामध्ये गेल्या दशकभरात तब्बल सात पटींनी वाढ झाली आहे. 2010-11 मध्ये 245 कोटी रुपयांच्या आसपास असणारे मिळकत कराचे उत्पन्न 2020-21 मध्ये 1,665 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले. यंदाच्या आर्थिक वर्षात जानेवारी 2022 पर्यंत एकूण 1,154.28 कोटी रुपये महापालिकेकडे जमा झाले आहेत. गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्रात मिळकत करातील उत्पन्नामध्ये पुणे महापालिका प्रत्येक वर्षी अव्वल स्थानी होती.
दीर्घकालीन नियोजनामुळे महापालिकेच्या महसुलात भर पडल्याचे एखादे उदाहरण देता येईल का?
शहराच्या विविध भागांमध्ये स्थानिक गरजा, भविष्यकालीन नियोजन आणि सर्वांगीण विकास आराखडा यांनुसार वेगवेगळे प्रकल्प सुरू असतात. ते वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण झाले, तर त्याचा शहराला फायदाच होतो. “पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ (पीपीपी) तत्त्वावर बांधला गेलेला बालेवाडी हाय स्ट्रीट हे याचे उत्तम उदाहरण. एकेकाळी जेमतेम 40 घरकुले असणाऱ्या बाणेर-बालेवाडी परिसरातून आजघडीला पुणे महापालिकेस दरवर्षी 100 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत आहे.
शहरातील दुर्बल घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी महापालिकेने काय केले?
शिक्षण, प्रशिक्षण आणि सुरक्षा अशा तीन प्रमुख मुद्द्यांवर पुणे महापालिकेने लक्ष केंद्रीत करीत गेल्या पाच वर्षांत धोरणे राबविली. होतकरू, सुशिक्षित व गरजूंना व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यासाठी “लाइटहाऊस’ योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली. पथारी व्यावसायिकांना मुख्य प्रवाहाचा भाग बनविणारी योजनाही महापालिका राबवत आहे.
महिलांच्या विकासासाठी पुणे महापालिकेने काय केले? महिलांच्या हाती आर्थिक निर्णय घेण्याची ताकद आली, की संपूर्ण कुटुंबाची प्रगती होते. यामुळे महिलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि बचत गटांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण महापालिकेने स्वीकारले. दहावी, बारावीसाठी शिकवणी, तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी गुणवान विद्यार्थिनींना दरवर्षी 10 हजार रुपयांची मदत केली जाते. स्वतंत्र व्यवसाय सुरू करण्याची इच्छा असणाऱ्या महिलांसाठी उद्योजकता विकास शिबिरही आयोजित केले जाते.