गुंतवणूक न केल्याने पुणे पालिकेचे 43 कोटींचे नुकसान

राज्य शासनाच्या लेखा परीक्षणातील आक्षेप


पालिका अधिकाऱ्यांची अडचण वाढणार

पुणे – नागरिकांकडून मिळकतकर तसेच इतर सेवा शुल्कांचा बॅंकेत जमा झालेला निधी कोणतेही कारण नसताना बॅंकेत पडून ठेवल्याने महापालिकेस 2015-16 या आर्थिक वर्षात या रकमेवर मिळू शकणारे तब्बल 43 कोटी 60 लाख रुपयांचे व्याज बुडाले असल्याची धक्‍कादायक बाब समोर आली आहे. राज्य शासनाकडून महापालिकेच्या 2015-16 या आर्थिक वर्षात करण्यात आलेल्या लेखा परीक्षणात ही बाब समोर आली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या निधीचा विनियोग मनमानी पद्धतीने केला जात असल्याचे पुन्हा या प्रकाराने समोर आले आहे.

महापालिकेस प्रत्येक आर्थिक वर्षात, मिळकतकर, शासनाकडून येणारे अनुदान तसेच पालिकेच्या वेगवेगळ्या आर्थिक स्त्रोतांमधून आर्थिक उत्पन्न मिळते. हे उत्पन्न महसुली तसेच भांडवली कामांसाठी खर्च केला जातो. त्याचवेळी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 मधील कलम 92 च्या तरतूदीनुसार, महापालिकेस आवश्‍यक असलेल्या खर्चातून शिल्लक राहिलेला निधी व्याजने बॅंकेत ठेवण्याची तरतूद आहे. तसेच, महापालिकेस हा निधी सार्वजनिक कर्जरोख्यातही गुंतविणे शक्‍य आहे. मात्र, महापालिकेकडून 2015-16 या आर्थिक वर्षात तब्बल 607 कोटींचा निधी शिल्लक ठेवण्यात आल्याचे परीक्षणात उघड झाले आहे. महापालिकेच्या पैसे जमा होणाऱ्या बॅंकेच्या पासबुकची तपासणी करण्यात आल्यानंतर लेखा परीक्षणात या कालावधीत राष्ट्रीयीकृत बॅंकाकडून सुमारे साडेसात ते आठ टक्‍के वार्षिक व्याज दिले जात होते. ही रक्‍कम महापालिकेने शक्‍य असतानाही बॅंकेत न गुंतविण्यात आल्याने सुमारे 43 कोटी 60 लाख 61 हजार 864 रुपयांचे व्याज बुडाल्याचा आक्षेप काढण्यात आला आहे. ही रक्‍कम गुंतविली असती तर महापालिकेस शहराच्या विकासकामांसाठी हा निधी उपलब्ध होऊ शकला असता. मात्र, प्रशासनाडून त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने ही स्थिती उद्‌भवली असून महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.

आर्थिक मनमानीवर शिक्‍कामोर्तब
महापालिकेस नागरिकांकडून जमा होणारा हा पैसा महापालिका प्रशासन तसेच स्थायी समितीच्या मर्जीने बॅंकांमध्ये गुंतविण्यात येतो. त्यामुळे महापालिकेस दरवर्षी शिल्लक ठेवी तसेच व्याजातून मिळणाऱ्या मोठ्या रकमेवर पाणी सोडावे लागते. ही बाब लक्षात घेता, नागरिकांचा पैसा लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांकडून मनमानी पद्धतीने ठराविक बॅंकांचे हित साधण्यासाठी वापरला जात असल्यावर या लेखा परीक्षणाने शिक्‍कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे आता लेखा परीक्षणातच हा प्रकार समोर आल्याने प्रशासन महापालिकेच्या या 43 कोटींच्या नुकसानीची जबाबदारी कोणावर निश्‍चित करणार आणि कोणाकडून ही वसुली करणार असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.