पुणे –किडनी रॅकेट प्रकरणातील रुग्णांना किडनी प्रत्यारोपण करण्यासाठी मान्यता देणारी ससून रुग्णालयातील विभागीय किडनी प्रत्यारोपण मान्यता समितीवरच आता योग्यप्रकारे चौकशी न केल्याचा ठपका ठेवला आहे. समितीकडून रुग्णांची, त्यांच्या कागदपत्रांची योग्य प्रकारे चौकशी झाली नसल्याची तसेच रुग्णांना काही प्रमाणात सूट दिल्याचे आरोग्य विभाग आणि वैद्यकिय शिक्षण संचालनालयाच्या चौकशीतून पुढे आले आहे.
या विभागीय समितीमधील सदस्यांची चौकशी करत असताना काही बाबी समित्यांच्या चौकशीत पुढे आल्या. यामध्ये, किडनीदाता आणि प्राप्तकर्ता यांच्यामध्ये आर्थिक व्यवहार झाला नाही ना हे पाहण्यासाठी त्यांचे तीन वर्षांचे बॅंक खात्याचे व्यवहार तपासणे गरजेचे असतात. मात्र, ते तपासले न गेल्याचे चौकशी समितीच्या निदर्शनास आले. तक्रारदार महिलेने रुग्णाशी असलेले नाते पत्नीचे असल्याचे सुरूवातीला सांगितले होते. त्यामुळे “पतीचे डायलिसिस किती दिवसांनी केले जाते’ या प्रश्नाचे तिला उत्तर देता आले नाही, किंबहुना तिला ते माहीतच नव्हते. याशिवाय, पतीच्या मालकीची जमीन किती आहे याचीदेखील तिला माहिती नव्हती. असे असतानाही समितीने तिच्या सत्यतेबाबत आक्षेप घेतला नाही, असेही चौकशी समितीच्या निदर्शनास आल्याची माहिती आरोग्य खात्यातील सूत्रांनी दिली.
मान्यता समितीमधील सदस्यांची सुरवातीला आरोग्य विभागाच्या समितीने चौकशी केली. यामध्ये एका सदस्याने विश्वासार्हतेमुळे प्रत्यारोपण करण्यास मान्यता दिल्याचे कबूल केले आहे, त्यालाही चौकशी समितीने आक्षेप घेतला होता.
काय आहे प्रकरण…
कोल्हापूरातील एका महिलेला 15 लाख रुपयांचे आमिष दाखवून तिची किडनी काढून दुसऱ्या रुग्णावर प्रत्यारोपित करण्यात आली. पैसे न मिळाल्याने महिलेने पोलिसांत तक्रार केली. यानंतर पोलिसांनी आरोग्य विभागाचा याबाबत अभिप्राय मागितला. यामुळे सुरवातीला आरोग्य विभागाने (डीएचएस) आणि नंतर वैद्यकिय शिक्षण संचालनालयाने (डीएमईआर) वेगवेगळ्या चौकशा समित्या नेमून ससूनच्या विभागीय मान्यता समितीची चौकशी केली. चौकशीत समितीमध्ये काही उणिवा आढळल्याने त्यांचे अधिकार काढून घेतले असून, ते राज्याच्या समितीला देण्यात आले आहेत. तसेच, विभागीय प्रत्यारोपण समितीचे अध्यक्ष असलेल्या डॉ. अजय तावरे यांनाही ससून रुग्णालयाच्या अधीक्षक पदावरून हटवण्यात आले.