पुणे – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) मुख्य कार्य नागरिकांसाठी पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करणे असल्याने आयकर भरण्यापासून सवलत मिळावी, अशी विनंती प्राधिकरणाने 2017 मध्ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (सीबीडीटी) या ऍथॉरिटीकडे केली होती. त्याअनुषंगाने सीबीडीटीने 2017 ते 2022 या पाच वर्षांसाठी प्रथमत आयकरातून सुट दिली आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
प्राधिकरणाची स्थापना दि.31 मार्च 2015 रोजी झाली असून हे प्राधिकरण हे शासनाकडून कोणतेही अनुदान न घेता महानगर क्षेत्रातील बांधकाम परवानगी व जमीनसंबंधी मिळणारा महसूल या दोन प्रमुख उत्पन्नाच्या स्रोतावर प्राधिकरण क्षेत्राचा पायाभूत विकास करण्याचे काम करीत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्राधिकरणाने आयकरातून सुट मिळावी, यासाठी सीबीडीटीकडे अर्ज केला होता. तरीसुध्दा आयकर विभागाकडून प्राधिकरणाकडे दरवर्षी 250 ते 275 कोटी कर भरण्याची मागणी केली जात होती. दरम्यानच्या काळात प्राप्तीकर वसूलीच्या तगाद्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सीबीडीटीकडे प्राधिकरणाचे आयुक्त राहुल महिवाल आणि मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी आवश्यक ती कागदपत्रांची पूर्तता केली. प्राधिकरणाच्या या पाठपुराव्याला यश आले असून 2017 ते 2022 या पाच वर्षांसाठी प्रथमतः प्राधिकरणास सूट प्रदान करण्यात आली असल्याचे नोटीफिकेशन काढण्यात आले आहे.
पाच वर्षांच्या रकमेला सूट
पीएमआरडीएला आयकरातून सुट मिळाल्याचे नोटीफिकेशन दि.10 मे 2023 रोजी काढण्यात आले आहे. त्यानुसार 2017 ते 2022 या वर्षांसाठी प्राधिकरणास सूट मिळाली आहे. त्यातून बचत होणारे एक हजार ते अकराशे कोटी रुपयांचा निधी स्थानिक विकास कामांना उपलब्ध होऊ शकेल, अशी माहिती प्राधिकरणाचे उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांनी दिली.