पुणे – लग्नानंतर तब्बल 10 वर्षानंतर नवऱ्याने पत्नीवर दबाव टाकून घटस्फोटासाठी संमंतीने केलेला अर्ज वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश ए.पी.गिरडकर यांनी फेटाळला. माधव आणि माधवी (नावे बदलली आहेत) अशी त्यांची नावे आहेत. नवरा इंजिनिअर आहेत. तर, पत्नी गृहिणी आहे. नवऱ्याने दबाव टाकून परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज करण्यास तिला भाग पाडले. तिच्या आईकडून उसने घेतलेले सुमारे दोन लाख रुपये परत दिले.
ही रक्कमच कायमस्वरूपी पोटगी असल्याचे न्यायालयात दाखविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यानंतर पत्नीने ऍड. राहुल जाधव यांच्यामार्फत न्यायालयात हजर राहिल्या. पतीने जबरदस्तीने घटस्फोटासाठी अर्ज करण्यास भाग पाडल्याचे न्यायालयात सांगितले. यास पतीच्या बाजूने विरोध करण्यात आला. पत्नीला जबरदस्ती केल्याबाबत तिचे म्हणणे खोटे आहे. घटस्फोट मंजुर करण्याची मागणी करण्यात आली तसेच उच्च न्यायालयाने दिलेले न्यायनिर्णय पतीच्या वतीने घटस्फोट मंजूर करावा म्हणून दाखल करण्यात आले.
परंतु पत्नीचे वकील राहुल जाधव यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा न्याय निवाडा दाखवत विरोध केला. त्या निवाड्यानुसार पत्नी कधीही घटस्फोटाची संमती माघारी घेऊ शकते. तसेच, 2017 साली त्याने पत्नीच्या आईकडून पैसे उसने घेतल्याचे बॅंक स्टेटमेंटवरून दाखविले. त्यावरून ती दिलेली रक्कम पोटगी नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यामुळे न्यायाल्याने अर्ज नामंजुर केला. पत्नीच्या बाजुने न्यायनिर्णय दिला. पत्नीच्य बाजूस खटला चालविण्यास ऍड. मृदुला शेंद्रे यांनी सहकार्य केले . दोघांचा विवाह 2012 मध्ये झाला आहे. त्यानंतर 2021 मध्ये हे प्रकरण दाखल करण्यात आले होते. ते निकाली निघाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिवाड्याच्या आधारे पत्नी घटस्फोटासाठी दिलेली संमती कधीही माघारी घेऊ शकते, हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानुसार न्यायालयाने पत्नीच्या बाजूने मांडलेले म्हणणे ग्राह्य धरून घटस्फोटासाठी केलेला अर्ज नामंजुर केला. एका महिलेला न्याय मिळवून दिल्याचा आनंद वाटत आहे. –
ऍड. राहुल जाधव, पत्नीचे वकील.