पुणे –पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) विकास आराखड्यावर (डीपी) आलेल्या हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी शासनाने समिती नेमली आहे. यासमितीची एक संयुक्त बैठकही झाली आहे. पीएमआरडीएच्या डीपीवर मार्चपासून सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
पीएमआरडीएने सुमारे 7 हजार चौरस किलोमीटर हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करून पाच महिन्यांपूर्वीच प्रसिद्ध केला आहे. पीएमआरडीएच्या हद्दीत 700 पेक्षा अधिक गावांचा समावेश होतो. हरकती स्वीकारण्यासाठी प्राधिकरणाने औंध येथील कार्यालय हद्दीतील तालुक्याच्या ठिकाणी आणि क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. यांसह करोनाच्या पार्श्वभूमीवर घराबाहेर पडू न शकणाऱ्या नागरिकांसाठी ई-मेलद्वारेही हरकती नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली.
आतापर्यंत दाखल झालेल्या 61 हजार हरकतींमध्ये काही हरकती या ई-मेलद्वारे तसेच प्रत्यक्षरित्यासुद्धा दाखल केलेल्या आहेत. त्यामुळे दुबार हरकतींची संख्याही मोठी आहे. यावर सुनावणी घेण्यासाठी सात जणांची समिती स्थापन केली आहे.यासाठीचे वेळापत्रक तयार करण्याचे काम सुरू आहे. प्राधिकरणाकडून सुनावणी घेण्यासाठीची पूर्वतयारी पूर्ण झाली आहे.