पुणे – कृषी उत्पादनाच्या निर्यातवाढीसाठी नियंत्रित वातावरणामध्ये तयार झालेल्या कीड व रोगमुक्त भाजीपाला रोपांची मागणी वाढत आहे. भाजीपाला उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्याकरिता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका योजना राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत राबवित आहे. योजना पथदर्शक ठरणार आहे. महाराष्ट्र राज्य हे फलोत्पादनामध्ये अग्रेसर आहे.
राज्यात मोठ्या प्रमाणात फळे व भाजीपाला पिकांचे व्यावसायिक पद्धतीने लागवड करून उत्पादन घेतले जाते. त्याची निर्यातही मोठ्या प्रमाणात करण्यात येते. भाजीपाला पिकाचे निर्यातक्षम व विषमुक्त उत्पादन करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढतो आहे म्हणूनच भाजीपाला बियाणांच्या चांगल्या जाती व रोपांची मागणी वाढत आहे. त्यादृष्टीने ही योजना उपयुक्त ठरणारी आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराकडे स्वतःच्या मालकीची किमान 0.40 हेक्टर जमीन असणे आवश्यक आहे.
पाण्याची कायमची सोय असावी. या निकषाव्दारे लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येते. लाभार्थी निवडताना महिला कृषी पदवीधारकांना प्रथम, महिला गट, महिला शेतकरी द्वितीय आणि भाजीपाला उत्पादक अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी तसेच शेतकरी गटांना तृतीय प्राधान्यक्रम देण्यात येते.
लाभार्थ्याने रोपवाटिका पूर्णपणे नव्याने उभारावयाची असल्यामुळे या घटकाअंतर्गत यापूर्वी शासनाचा लाभ घेतलेले खासगी रोपवाटिकाधारक, शासनाचा लाभ न घेता उभारलेल्या खासगी रोपवाटिकाधारक इतर योजनांमधून (शेडनेट व हरितगृह) घटकाचा लाभ घेतलेले लाभार्थी लाभास पात्र राहणार नाहीत.
उत्पादनात वाढ होईल
भाजीपाला पिकांची दर्जेदार व कीडरोगमुक्त रोपेनिर्मिती करून उत्पन्न व उत्पादनात वाढ करणे. रोपवाटिकेमुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना शेतीपूरक व्यवसायाची संधी उपलब्ध करून देणे. पीक रचनेत बदल घडवून आणणे व नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न व भाजीपाला उत्पादनात वाढ करण्याच्यादृष्टीने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका योजना शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक आहे.
असे मिळते अनुदान
टोमॅटो, वांगी, कोबी, फुलकोबी, मिरची, कांदा आदी व इतर भाजीपाला पिकांसाठी रोपवाटिकेची उभारणी करण्यात येते. त्याकरिता 1000 चौरस मीटरच्या शेडनेटगृह, पॉलिटनेलसह साहित्य खर्चाच्या 50 टक्के 2 लाख 77 हजार 500 रुपयांच्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येते. ही योजना प्रकल्प स्वरूपात राबवायची असल्याने शेडनेटगृह, पॉलिटनेल, प्लास्टिक क्रेट व पॉवर नॅपसॅक स्प्रेअर या चारही घटकांची एकाच ठिकाणी उभारणी करणे बंधनकारक राहील, अन्यथा प्रकल्प अनुदानास पात्र असणार नाही.