पुणे -महापालिकेकडून 1970 पासून निवासी मिळकतींना दिली जाणारी 40 टक्के कर सवलतीची रक्कम रद्द न करता कायम ठेवण्यात येणार आहे. या सवलतीबाबत शुक्रवारी मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलविलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या पुढील आठवड्यात होणाऱ्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे. महापालिकेकडून 2019 पासून नव्याने कर आकारणीसाठी आलेल्या सुमारे 1 लाख 67 हजार मिळकतींचा तसेच 1970 पासून सवलत देण्यात आलेल्या 97 हजार मिळकतींची 40 टक्के सवलत रद्द केली होती. तसेच आणखी पाच लाख मिळकतींवर ही सवलत रद्द होण्याची टांगती तलवार होती. या निर्णयाने या सर्व मिळकतींना दिलासा मिळाला आहे. या शिवाय, अनधिकृत बांधकामांना आकारण्यात आलेली तीन पट शास्तीसुद्धा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर पुण्यातही रद्द केली जाणार आहे. महापालिकेच्या मुख्यसभेने 1970 मध्ये ठराव करून ही सवलत दिली होती तर त्या सोबतच 10 टक्के देखभाल दुरुस्तीसाठी असलेली सवलत 15 टक्के केली होती. 2011-12 मध्ये लोकलेखा समितीने या सवलतीवर आक्षेप घेत ती रद्द करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार, राज्यशासनाने 2019 मध्ये नवीन मिळकतींना देण्यात येणारी ही सवलत पूर्णत: थांबवली होती. तर, ज्या जुन्या निवासी मिळकतींना ही सवलत मिळत होती त्यांनाही नोटिसा बजावण्यास ऑगस्ट 2022 मध्ये सुरुवात करण्यात आली. त्याला पुणेकरांसह सर्वच राजकीय पक्षांनी विरोध केला होता. त्यानंतर हा प्रश्न गेल्या नऊ महिन्यांपासून राज्यशासनाकडे मान्यतेसाठी पडून होता. दरम्यान, कसबा निवडणुकीत भाजपला पराभव पत्करावा लागल्याने महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर पुणेकरांच्या रोषाचा सामना करावा लागू म्हणून भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी मागील आठवड्यात याबाबत निर्णय घेण्याची मागणी शासनाकडे केली होती. त्यानुसार या बैठकीत अवघ्या पाच मिनिटांत निर्णयावर तोडगा काढण्यात आला आहे. यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, मुख्यमंत्र्याचे सचिव भूषण गगराणी, आयुक्त विक्रम कुमार, आमदार माधुरी मिसाळ, सिद्धार्थ शिरोळे, सुनील टिंगरे, चेतन तुपे, माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ, शिवसेना शहरप्रमुख नाना भानगिरे, कर संकलन विभागाचे उपायुक्त अजित देशमुख यावेळी उपस्थित होते. 34 गावांनाही मिळणार लाभ या निर्णयामुळे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट 34 गावांनाही फायदा होणार आहे. 2017 मध्ये पालिकेत आलेल्या 11 गावांमधील मिळकतींना 2019 पासून कर लावण्यात आलेला असल्याने त्यांना 40 टक्के सवलत देण्यात आलेली नाही. तसेच यंदापासून 23 गावांना कर आकारण्यात येणार होता. त्यातील निवासी मिळकतींनाही ही सवलत मिळणार नव्हती. मात्र, या निर्णयाने या सर्व गावांना कर सवलत मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
