पुणे -वैचारिक मतभेदामुळे एकत्र संसार करणे शक्य नसल्याने पती-पत्नीने परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी दाखल केलेला अर्ज कौटुंबिक न्यायालयातील न्यायाधीश एच. के. गणात्रा यांनी 23 दिवसांत मंजूर केला.
दावा दाखल केल्यापासून सहा महिन्यांचा वेटिंग कालावधी असतो. मात्र, ते दोघे मागील एक वर्षापासून विभक्त राहत आहेत. आता आणखी सहा महिने थांबणे दोघांना शक्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार ऍड. सागर भोसले यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानुसार न्यायालयाने हा कालावधी वगळून हा आदेश दिला.
माधव आणि माधवी (दोघांचीही नावे बदलली आहेत) अशी दोघांची नावे आहेत. त्यांना 22 वर्षांचा मुलगा व 20 वर्षांची मुलगी आहे. दोघांनी चोवीस वर्षे संसार केला. परंतु, त्यांच्यामधील वैचारिक मतभेद टोकाला गेले होते. यापुढे एकत्र नांदणे शक्य नसल्याने दोघांनी मिळून घटस्फोटाचा अर्ज दाखल करण्याचा निर्णय घेतला व उर्वरित आयुष्यामध्ये दोघांनी एकमेकांना त्रासही न देण्याचे ठरवले.
त्यापूर्वी दोघांनी नातेवाइकांसोबत चर्चा करून पोटगी, मुलांचा ताबा व अन्य मुद्द्यांबाबत अटी-शर्ती ठरवून घेतल्या. त्यानंतर दोघांनी परस्पर संमतीने 23 जुलै रोजी कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटाचा दावा दाखल केला. न्यायालयाने हा अर्ज 16 ऑगस्ट रोजी मंजूर केला.