राहुल गणगे
पुणे – जिल्ह्यातील मुदत संपलेल्या 701 ग्रामंपंचायतींवर प्रशासक नेमून 20 दिवस होत आले आहेत. परंतु या प्रशासकांकडून जिल्हाभरात प्रशासकांनी अद्याप केणत्याही प्रकारची ग्रामसभा घेण्यात आलेली नाही. करोनामुळे ग्रामसभांना स्थगिती दिली असल्याने गावगाड्याचा खोळंबा झाला आहे.
सध्या गावागावांत नेमलेले प्रशासक गावात कधी येतात हे अद्यापही नागरिकांना माहीत नाही. सध्या लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यांच्या सभा, बैठका ऑनलाइन घेतल्या जात आहेत. दिल्ली ते तालुक्यापर्यंत सभा, बैठका घेतल्या जातात. त्याचप्रमाणे गावातील ग्रामपंचायतींची ग्रामसभाही विकासाच्यादृष्टीने महत्त्वाची आहे. मग गावातच ग्रामसभा का नको? नागरिक, प्रशासनाच्या संवादामुळे गावातील विकासाचा मार्ग मोकळा होतो. यासाठी ग्रामसभाही ऑनलाइन घेण्याची मागणी गावागावातील नागरिकांमधून होत आहे.
सध्या गावात ग्रामसभा होत नसल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना प्रशासक कोण हे अद्याप माहितच नाही. त्यामुळे नागरिक ग्रामपंचायतीकडे फिरकत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यातच प्रशासकांकडे पाच ते सात गावांचा कारभार देण्यात आला आहे. त्यामुळे कोणत्या गावात कधी येतात याची नागरिकांना कल्पनाच नसते. यासाठी गावांत नियमित ग्रामसभा होण्याची गरज आहे. नागरिकांच्या अडचणीही दूर होऊन विकासास वाव मिळेल.
ग्रामसभेत हजर राहण्याचा, ग्रामसभेत मत, विचार मांडण्याचा प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आहे. बहुमतांनी ठराव पास किंवा नापास करण्याचा, मत देण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. जसे हे अधिकार आहेत तसेच हे अधिकार बजावण्याचे प्रत्येक नागरिकांचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे गावात ग्रामसभा होण्याची गरज आहे. याबाबत प्रशासनानेही विचार करण्याची गरज आहे. अन्यथा गावोगावचा विकास खोळंबण्याची शक्यता आहे.
सात गावांचा कारभारी फक्त नामधारी…
करोना महामारीमुळे सरकारने ग्रामसभांवर स्थगिती आणली आहे. यामुळे प्रशासक आणि ग्रामस्थ यांचा ताळमेळ बसत नाही. रखडलेली, तसेच नवीन विकासकामांचा तर पत्ताच नाही. यामुळे सात गावांचा कारभारी फक्त नामधारीच असल्याची चर्चा गावागावांत होत आहेत. परंतु सहा महिन्यांपासून रुतलेले विकासाचे चाक कोण बाहेर काढणार हा प्रश्न अधांतरीच आहे.
प्रश्न मांडायचा कोणाकडे
गावातील ग्रामपंचायत आपण सांगतो तशी चालविणे, चालते की नाही हे पाहणे हे प्रत्येक नागरिकांचे कर्तव्य आहे. परंतु सध्या प्रशासक नेमल्यापासून ग्रामसभा होतच नाहीत. त्यामुळे गावगाड्यातील रस्ता, पाणी, गटार, वीज, शिक्षण, आरोग्य, शौचालये, रेशन, रोजगार, घरकुले, असे कोणतेही नागरी, सार्वजनिक हिताचे प्रश्न कोणाकडे मांडायचे असा सवाल नागरिकांमधून होत आहे.
सध्या सर्वत्र ऑनलाइन सभा, बैठका घेण्यात येत आहेत. परंतु करोना महामारीमुळे ग्रामसभांवर स्थगिती आहे. तसेच करोना संसर्ग वाढत असल्यामुळे सरकार काही संचारबंदी लागू करण्याच्या विचारात आहे. यामुळे ग्रामसभा घेणे शक्य नाही. सरकारकडून याबाबत तसा आदेश आल्यास त्याबाबत योग्य कार्यवाही करुन अंमलबजावणी करण्यात येईल.
– संदीप कोहिनकर, उपमुख्य कार्यकारी, अधिकारी जिल्हा परिषद पुणे