रोहन मुजूमदार
पुणे – पुणे जिल्ह्यातील 701 ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ टप्प्याटप्प्याने जून व ऑगस्टमध्ये संपुष्टात आला. तेव्हापासून या ग्रामपंचायतींवर “प्रशासकराज’ सुरू आहे. मात्र, या ग्रामपंचायतींचा कारभार केवळ 83 प्रशासक हाकत आहेत. त्यामुळे गावाच्या विकासला खीळ बसली आहे.
दरम्यान, करोना असतानाही ज्या पद्धतीने बिहार राज्यात विधानसभेची निवडणूक होत आहे, त्याचपद्धतीने ग्रामपंचायतींची निवडणूक व्हावी असे 50 टक्के गावपुढाऱ्यांना वाटत आहे, तर करोना परिस्थितीत निवडणूक होऊ नये असे 35 टक्के तर 15 टक्के लोकांनी तटस्थपणाची भूमिका घेतली आहे.
ग्रामपंचायतींपेक्षा विधानसभा क्षेत्र मोठे आहे, त्यामुळे यात करोनाचा प्रादुर्भाव पसरण्याची अधिक शक्यता आहे. त्यामानाने ग्रामपंचायतींचे क्षेत्र हे अत्यंत छोटे आहे. त्यामुळे प्रादुर्भावाची तीव्रताही कमी प्रमाणात राहिल. आपण अनलॉकची प्रक्रिया पार पाडत आहोत.
त्यामुळे सर्वच क्षेत्र जवळपास खुली झाली असल्याने अशीही गर्दी होत आहे. प्रत्येकाने दिलेले नियम व आपली काळजी घेतली तर आपण करोनाला निश्चित हरवून गावाला स्थैर्य प्राप्त करून देऊ शकतो. त्यामुळे कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेणे कधीही सोयीस्कर ठरले असते, असे काही जणांचे म्हणणे आले.
सध्याची परिस्थिती फार वाईट आहे. त्यामुळे कोणतीही निवडणूक न घेणेच योग्य राहील. निवडणूक घेतली तर करोनाचा फैलाव वेगाने होण्याची शक्यता आहे. आधीच शासकीय कर्मचारी करोना योद्धे म्हणून काम करीत आहे. त्यातील अनेकांना करोनाची लागणही झाली आहे. त्यातच निवडणुका घेतल्या तर या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा 10 तास निवडणूक केंद्रावर बसावे लागणार आहे.
यातील एखाद्यालाही लागण असेल किंवा मत देण्यासाठी आलेल्यापैकी कोणालाही लागण झालेली असेल तर संपूर्ण गावांसह शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागण होण्याची भीती अधिक आहे. आपण नियमांचे पालन करूच, असा किती ही गाजावाजा केला तरी नियम पायदळी तुडवले जाणार हे नक्की आहे, त्यामुळे सध्यातरी निवडणुका न घेणेच श्रेयस्कर असल्याचे मतही अनेकांनी व्यक्त केले आहे.
बिनविरोधसाठी प्रयत्न होणार
ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांना जरी राजकीय रंग प्राप्त झाला असला तरी गावकी-भावकी, गट-तट यावरच ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पार पडणार आहे. सध्या महाविकास आघाडी जरी असली तरी स्थानिक पातळीवरील गट-तटावरच निवडणुका लढल्या जाणार असून जे वैमनस्य आहे ते कायमच राहणार आहे. उलट यंदा अधिक फेरबदल होण्याचे किंवा करोनामुळे सर्वाधिक ग्रामपंचायती बिनविरोध पार पडण्याचा अंदाजही अनेकांनी वर्तविला आहे.
ग्रामपंचायतींवर प्रशासकराज आहे. त्यामुळे गावाच्या विकासाला पूर्णत: खीळ बसली आहे. प्रशासक कधी येणार याचीच वाट ग्रामस्थांना पाहावी लागते. त्यामुळे कागदपत्रे मिळणे, एखादे काम करून घेण्यात मोठ्या अडचणी येत असल्याने नागरिकांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागत असल्याने निवडणूक घेणे हाच त्यावरच योग्य उपाय आहे.
– शांताराम सोनवणे,
माजी सदस्य, कुरूळी-मरकळ जिल्हा परिषद गट
पंचवार्षिक निवडणुका झाल्यानंतर पाच वर्षांच्या विकासकामांचा आराखडा ग्रामसभेत मंजूर केला जातो. त्यामुळे या कार्यकाळातील कामे निवडून आलेली “बॉडी’ करून घेते. त्यामुळे आता प्रशासकराज असले तरी आधीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत मंजूर असलेल्या कामांना खीळ बसत नाही. त्यामुळे या करोनाच्या काळात निवडणुका घेणे उचित ठरणार नाही.
– गुलाब सोनवणे,
माजी अध्यक्ष, तंटामुक्ती समिती, कुरूळी