पुणे – “करोना कालावधीत पालिका प्रशासनाकडून झालेल्या कामांच्या खर्चाची माहिती घेतली जाणार आहे. ती तपासून वस्तुस्थिती आम्ही मांडू,’ असे आश्वासन स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिले.
करोनामुळे मार्चपासून महापालिकेला आरोग्य सुविधा उपलब्ध करणे, कोविड केअर सेंटर उभारणे, औषध पुरवठा, विलगीकरण कक्ष उभारणे आणि तेथे आवश्यक दैनंदिन गरजेच्या उपलब्ध करून देणे, जेवण-नाश्ता पुरवणे, प्रतिबंधित क्षेत्रांच्या भागात पत्रे लावून बंदिस्त करणे आदी कामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च करावा लागला होता.
लॉकडाउन या आत्पकालीन परिस्थितीत आवश्यक खर्च करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाला अधिकार दिले गेले होते. महापालिका अधिनियम 67 (क) 3 नुसार खर्चाचा अधिकार मिळाल्यानंतर प्रशासनाने सर्व खर्च केला होता.
यासंदर्भात विरोधी पक्षांकडून सातत्याने संशय उपस्थित केला जात आहे. या खर्चात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला जात आहे. मंगळवारी स्थायीच्या बैठकीनंतर रासने म्हणाले, “वास्तविक 67 (क ) 3 नुसार झालेल्या खर्चाचा तपशील लोकप्रतिनिधींना समजला पाहिजे, ही मागणी आपणच प्रथमत: केली होती. साधारणपणे सव्वाशे कोटी रुपयांचा खर्च झाला असावा, असा माझा अंदाज आहे. परंतु, उपचारांची बिले अजूनही येत आहेत. या सर्व खर्चाचा सर्व तपशील तपासला जाणार आहे.’