पुणे –कनिष्ठ वकिलांना दरमहा पाच हजार रुपये स्टायपेंड देण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा, ऍडव्होकेट्स वेलफेअर फंड ट्रस्ट कमिटी आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. त्यावर 14 मार्चपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने ही नोटीस बजावली आहे. अजित देशपांडे, अक्षय देसाई यांच्यासह अन्य तरुण वकिलांनी दरमहा पाच हजार रुपये स्टायपेंड मिळावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. ऍड. असीम सरोदे, ऍड. अजिंक्य उडाणे, ऍड. स्मिता सिंगलकर यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.
‘करोना आणि लॉकडाउनमुळे कनिष्ठ वकिलांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. वकिलीच्या सुरुवातीच्या वर्षांत नवीन वकिलांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. या परिस्थितीचा विचार करता, राज्य सरकार आणि बार कौन्सिलने राज्यातील कनिष्ठ वकिलांना मदत करावी,’ अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 14 मार्च रोजी होणार आहे.
याचिकाकर्त्यांचे वकील ऍड. असीम सरोदे म्हणाले, “करोना काळात दिल्ली, तामिळनाडू, केरळ, झारखंड आणि आंध्र प्रदेशसारख्या विविध उच्च न्यायालयांनी कनिष्ठ वकिलांना आर्थिक मदत करण्याचे आदेश संबंधित प्राधिकरणांना दिले आहेत. त्या धर्तीवर बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवानेही स्वत:हून कनिष्ठ वकिलांच्या अडचणींची दखल घेत त्यांच्या कल्याणासाठी योजना राबविणे अपेक्षित होते. नवोदित वकिलांना आर्थिक मदत देणे, त्यांच्यासाठी मदत निधी उभारणे, यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे होता. मात्र, त्याबाबत कोणतीच कार्यवाही न झाल्याने ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.’