पुणे – करोना प्रतिबंधक लसीकरणाबाबत अजूनही वेळ गेलेली नाही. लसीबाबत “एक देश, एक किंमत’ असे ठरवून केंद्र सरकारने एकच धोरण ठरवले पाहिजे, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही लसीकरण धोरणावर टीका केली आहे.
“जानेवारीपासून 20 कोटी डोस झाले आहेत. त्यामध्ये कोणालाही गंभीर परिणाम (रिऍक्शन) दिसून आली नाही. त्यामुळे लस सर्वांसाठी खुली केली पाहिजे. जर रजिस्ट्रेशन करायचे असेलच तर जेथे ते लस घेतील तेथे ते करतील. दोन-अडीच लाख डॉक्टरांकडे जर डोस दिले, तर वेगाने लसीकरण होऊ शकेल. लसींचे वेगळे वितरक असतात. ते डॉक्टर-रुग्णालयांशी संलग्न असतात. त्यांच्याकडे ते देऊ शकता. एकच त्याची किंमत ठेवली तर ते सोपे जाईल,’ असे डॉ. अविनाश भोंडवे यांचे म्हणणे आहे.
“लहान मुलांना दिल्या जाणाऱ्या लसी आधी केंद्र सरकार खरेदी करते. नंतर त्या राज्यांना वाटप करते. राज्य त्यांना त्याचे पैसे देते. यानंतर ते तळागाळापर्यंत पोहोचवले जाते. गेल्या दोन-तीन दशकांपासून हीच पद्धत सुरू आहे. करोना प्रतिबंधक लसींचेही असेच केले असते, तर एवढा गोंधळ झालाच नसता याशिवाय मोठ्याप्रमाणात लसीकरणही झाले असते,’ असे मत सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभिजीत मोरे यांनी व्यक्त केले आहे.
एरव्ही आपण “एक देश एक कर’ म्हणतो, “एक देश एक निवडणूक’ असाही विचार सुरू आहे. पण, लसीच्या बाबतीत ते का नाही? लसीसाठी “एक देश, एक किंमत’ हे धोरण आवश्यक आहे.
– डॉ. अभिजीत मोरे, सामाजिक कार्यकर्ते.
करोना प्रतिबंधक लस खासगी डॉक्टरांकडे उपलब्ध करून द्या. सर्व मेडिकल दुकांनांमध्येही ती उपलब्ध करून द्या. जेणेकरून नागरिकांना सोयीप्रमाणे ती आणून आपल्या इच्छित डॉक्टरांकडून ती ते टोचून घेतील. त्यामुळे देशभरात लांबलेली लसीकरण प्रक्रिया वेगाने होईल.
– डॉ. अविनाश भोंडवे, अध्यक्ष,
इंडियन मेडिकल असोसिएशन (महाराष्ट्र)
सरकारचा दावा, पण इतक्या वेगाने लसीकरण कसे शक्य?
“डिसेंबरपर्यंत लसीकरण पूर्ण करू असे सरकारने सांगितले आहे. जानेवारीपासून 20 कोटी नागरिकांचे ते झाले आहे. येत्या सात महिन्यांत आणखी 100 कोटी नागरिकांचे लसीकरण सध्या असलेल्या धोरणाप्रमाणे शक्य होईल का? या नेमाने दर महिन्याला 14 कोटी डोस आणि तेही दोन्ही होतील का, तेवढे डोसही उपलब्ध नाही आणि तेवढे सेंटर्सही नाहीत,’ असा मुद्दाही
डॉ. भोंडवे यांनी उपस्थित केला.