पुणे – महापालिकेकडून मागील वर्षी शासनाच्या आदेशानुसार ज्या निवासी मिळकतींची ४० टक्के कर सवलत रद्द झाली आहे. पण, या मिळकतीत मालक स्वत: घरात राहत असल्याच्या पुराव्यासह पीटी ३ अर्ज भरून देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्यांना ही सवलत दिली जाणार आहे.
मात्र, यातील २ लाख ९४ हजारांपैकी केवळ ६८ हजार मिळकतींचेच पीटी-३ अर्ज पालिकेस प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे तब्बल २ लाख २५ हजार ९०० मिळकतींची ४० टक्के सवलत २०४-२५ या आर्थिक वर्षापासून रद्द होणार आहे. त्यांना नवीन वर्षाच्या बिलात मागील वर्षाचे ४० टक्के, तसेच चालू वर्षाचे ४० टक्के असे तब्बल ८० टक्के वाढीव दराचे मिळकतकर बिल दिले जाणार आहे.
महापालिकेकडून १९७० पासून मिळककर आकरणी करताना संबंधित मिळकतीत स्वत: घरमालक राहत असल्यास ४० टक्के सवलत दिली जात होती. शासनाने २०११ मध्ये या सवलतीस आक्षेप घेतला. तसेच २०१८ मध्ये ही सवलत बंद करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर २०१९ पासून महापालिकेने नवीन मिळकतींना ही सवलत बंद केली. या मिळकतींची संख्या सुमारे १ लाख ९८ हजार आहे.
तर महापालिकेने शहरात केलेल्या जीआयएस सर्वेक्षणात ९६ हजार मिळकतींमध्ये भाडेकरू राहत असल्याचे समोर आले. त्यामुळे पालिकेने त्यांना २०१८ पासूनची थकबाकीची बिले पाठविली. ही रक्कम मोठी असल्याने त्यावरून गोंधळ उडाला. त्यामुळे मे-२०२३ मध्ये शासनाने या सर्व २ लाख ९४ हजार मिळकतींना पुन्हा ४० टक्के सवलत देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, पालिकेने ही सवलत दिली.
मात्र, घरमालक स्वत: राहत असल्यासच ही सवलत दिली जाणार होती. त्यानुसार, महापालिकेने नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत पीटी-३ अर्ज भरण्यास मुदतवाढ दिली. मात्र, सुमारे २ लाख २५ हजार मिळकतींचे पीटी-३ अर्ज न आल्याने त्यांची सवलत रद्द होणारच आहे. शिवाय, दोन वर्षांचा अतिरिक्त करही भरावा लागणार आहे.
१०० कोटी रुपयांचा फटका
ज्या २ लाख २५ हजार मिळकतींना ही वाढीव बिले जाणार आहेत, त्यांच्या एकूण कराची रक्कम सुमारे १०४ कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. त्यामुळे या नागरिकांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. त्यातच, महापालिकेने मुद्रांक शुल्क विभागाशी मिळकतकर जोडल्याने शहरात भाडेकराराची नोंदणी होताच त्याची माहिती पालिकेस मिळते परिणामी महापालिकेकडेही भाडेकरूंची नोंद आहे. त्यामुळे, अनेकांंनी पीटी-३ अर्ज दिलेला नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.