चाकण – केंद्र सरकारने आणलेल्या नवीन मोटार वाहन कायद्याच्या विरोधात चाकण-शिक्रापूर रोडवरील भोसे येथील इंडियन ऑयल एलपीजी बाॅटलिंग प्लांटच्या दोनशेहून अधिक ट्रक आणि टॅंकर चालकांनी आजपासून (दि. 1 ) संप पुकारला आहे. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी केंद्र सरकार विरोधात घोषणाबाजी केली.
यावेळी ट्रक चालक धनंजय बडे, गजेंद्र गवारे, रुपेश इंगळे, विश्वास गाडेकर, बापू सपकाळ, सुर्यकांत तडमाने, बापू सावंत, गणेश जोगदंड, महादेव चांदेवाड, भास्कर मांघारे, तुळशीराम पवार, प्रकाश माळी, महेश जोगदंड, विजयनाथ पवार, विलास शेलार, अंबादास राऊत, प्रदीप भोजने, गोविंद शिंदे, विश्वास कदम, दत्ता कराड, नवनाथ गुंजाळ, प्रल्हाद ताडमे, पांडुरंग माळी, गणेश कांगणे, पिंटू कांगणे, समाधान घोडके, दत्ता देवाडे, यांसह आदी ट्रकचालक आंदोलनात सहभागी झाले होते.
दरम्यान, नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी सकाळपासून राज्यभरात ठिकठिकाणी ट्रकचालक रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करत आहेत. राज्यात ट्रकचालकांकडून कुठे रस्त्यावर कुठे चक्का जाम तर कुठे रस्त्यावर टायर पेटवले जात असल्याने महामार्गांवरील वाहतूक अनेक ठिकाणी ठप्प पडली आहे. केंद्र सरकारने आणलेल्या नवीन वाहन कायद्यानुसार यापुढे अपघातास जबाबदार ट्रकचालकास दहा वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे. सोबतच सात लाख रुपये दंड देखील आकारला जाणार आहे. याविरोधात राज्यभर ट्रकचालक आंदोलन करत आहेत.
नवीन मोटार वाहन कायद्याच्या विरोधात भोसे येथे इंडियन ऑयलच्या ट्रक चालकांचे आंदोलन pic.twitter.com/hOcwiWZ9KD
— Digital Prabhat (@Dainik_Prabhat) January 1, 2024
या कायद्यात वाहनचालक खासकरून ट्रकचालकांविरोधात एकतर्फी कारवाईची तरतूद करण्यात आली असल्याचा आंदोलकांचा आरोप आहे. अपघात स्थळावर थांबल्यावर चूक नसतानादेखील लोक ट्रकचालकाला मारहाण करतात. त्यामुळे आपला जीव वाचविण्यासाठी ट्रकचालक पळून जातात. मात्र नंतर ते पोलिसांकडे जाऊन माहिती देतात. त्यामुळे हा कायदा वाहन चालकांच्या विरोधात असल्याची प्रतिक्रिया आंदोलक ट्रकचालकांनी दिली.
भारतीय न्याय संहिता 2023 अंतर्गत नवीन प्रस्तावित कायद्याप्रमाणे अपघातामध्ये ड्रायव्हर दोषी ठरल्यास 10 वर्ष कारावास याबाबत लोकसभेत हा निर्णय घेतला गेला आहे. राज्यसभेत हा निर्णय कायदा प्रस्तावित आहे. हा कायदा संमत होऊ नये, अपघात हा कोणीही जाणीवपूर्वक करत नाही. सर्वसाधारण अपघातामध्ये मोठ्या वाहनांनाच दोषी धरले जाते. बहुतांशवेळा अपघातानंतर चालकाला मारहाण होते त्यामुळे चालक पळून जातो तो चकीत हजर होतो. अशा प्रसंगामध्ये त्याला दोषी धरून दहा वर्षांची शिक्षा होत असल्यास भविष्यात देशातील माल व प्रवासी गाडीवर चालक मिळणार नाहीत, असेही यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.
नेमका काय आहे नवा कायदा –
केंद्र सरकारने नुकत्याच संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात अनेक नवीन कायदे केले. त्यात भारतीय न्याय संहिता २०२३ हा कायदा संमत केला आहे त्यातील तरतुदीविषयी मोठ्या प्रमाणावर गैरसमज पसरल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे ट्रकचालक संपावर गेले आहेत. ठिकठिकाणी आंदोलने सुरु आहेत. नवीन कायद्यातील हिट अँड रन विषयी अनेक गैरसमज आहेत. नेमका कायदा काय आहे ते जाणून घेऊया..
वाहनचालकाच्या निष्काळजीपणामुळे आणि रॅश ड्रायव्हिंगमुळे अपघात झाला. त्यात कोणाचा मृत्यू झाला व तो झाल्यास चालक पळून गेला असल्यास त्याला हिट अँड रन केसेस असे म्हणतात. यामध्ये चालकाला 2 वर्षांची शिक्षा आणि आर्थिक दंड असे प्राविधान या आधीपासूनच आहे.
नवीन संशोधनानुसार निष्काळजीपणे व बेजबाबदारपणे वाहन चालवून, वाहनचालक कोणाच्या मृत्युस जबाबदार ठरल्यास, त्याला 5 वर्षापर्यंतची शिक्षा प्रस्तावित आहे. तो वाहनचालक अपघातग्रस्त व्यक्तीला मृत्युच्या दारात सोडून, पोलिसांना न कळविता तसेच रुग्णालयात न नेता पळून गेल्यास व तसेच सिद्ध झाल्यास त्या चालकाला 10 वर्षाची शिक्षा व 7 लाखांचा दंड ठोठावण्यात येईल.
जर का घडलेली घटना हा पूर्णत: अपघात असेल, वाहनचालकाने वाहन निष्काळजीपणे किंवा बेजबाबदारीने चालवले गेले नसेल तर अशा परिस्थितीत या शिक्षेचे प्रावधान नाही. परंतु, परवाना नसताना वाहन चालवणे, मद्यपान करुन वाहन चालवणे, नो एंट्रीतून वाहन चालविणे, वेगमर्यादेचा भंग करुन वाहन चालवणे अशा प्रकारच्या नियमांचे उल्लघंन केल्यामुळे अपघात झाला असेल आणि त्या परिस्थिीमध्ये वाहनचालक अपघातग्रस्त व्यक्तीला मृत्युच्या दारात सोडून पळून गेला असेल आणि त्यांनी पोलिसांना कळवले नसेल तर त्याचा समावेश सीआरपीसी 304 अ मध्ये होईल व तरच या शिक्षेचे प्रावधान करण्यात आलेले आहे. हा कायदा अजून लागू करण्यात आलेला नाही. 1 एप्रिल 2023 पासून त्यांची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.