मुंबई – इतर मागासवर्ग समाजातील प्रत्येक घटकाच्या प्रगतीसाठी राज्य शासन वचनबद्ध असून, त्यांच्यासाठी निधी देताना हात आखडता घेतला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
ओबीसी समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांच्या बाबतीत संबंधित सचिवांनी तत्काळ कार्यवाही करून, अहवाल देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आणि केंद्र सरकारकडील इम्पेरिकल डाटा राज्याला द्यावा अशी आग्रही मागणी केल्याचेही सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज ओबीसी जनमोर्चाच्या वतीने माजी आमदार प्रकाश शेंडगे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, इतर मागास, बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आदी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महामंडळ यांच्यासाठी आवश्यकतेनुसार प्राधान्यक्रमाने निधी दिला जाईल. महाज्योती संस्थेची उपकेंद्रे राज्यातील विभागीय ठिकाणी सुरू करणे, महाज्योतीला स्वतंत्र कर्मचारी-अधिकारी नेमणे संदर्भात त्वरित कार्यवाही करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
या शिष्टमंडळाने राज्याची तमिळनाडू आणि कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी केली. यासंदर्भात इम्पेरिकल डाटाची मागणी केंद्राकडे करण्यात आली असून, सध्या सुरू असलेल्या संसद अधिवेशनाच्या माध्यमातून देखील या प्रश्नी राज्याची बाजू मांडण्यात येत आहे.
तसेच आयोगाच्या माध्ममातून देखील आकडेवारी उपलब्ध करून देण्याचा पर्याय असे असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी 72 वसतिगृह सुरू करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला असून, लवकरच ती सुरू होतील, असे वडेट्टीवार यांनी सांगितले. तसेच 31 ऑगस्टला विमुक्त दिन साजरा करण्यात यावा, अशी मागणी लक्ष्मण गायकवाड यांनी केली. या मागणीवर कार्यवाही करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले.