नियमित परतफेड करणाऱ्यांना 50 हजार ः 2 लाखांच्यावरील; अल्पभूधारकांनाही होणार फायदा
पुणे – राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज महाविकास आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफी योजनेसाठी 22 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात दोन लाखाहून अधिक कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.
याशिवाय कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येणार आहे, या प्रोत्साहनपर योजनेमुळे नियमित कर्जफेड करणारा शेतकरी कोणतेही कर्ज थकवणार नाही, याचीही महाविकास आघाडी सरकारने काळजी घेतल्याचे दिसून येत आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना सुटसुटीत, हेलपाटे न घालायला लावणारी कर्जमाफी दिली आहे. या योजनेत सर्व बॅंकांकडून घेतलेल्या कर्जाचा समावेश करण्यात आला आहे.
शेतीला दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी वर्षाला 1 लाख प्रमाणे 5 लाख सौरपंप बसवण्यात येणार आहेत. अशीही घोषणा यामध्ये करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागात वीजबिल थकवणाऱ्या शेतकऱ्यांचीही संख्या मोठी आहे. तसेच वीजचोरीचे प्रमाणही वाढत आहे. त्यामुळे प्रामाणिक वीजबिले भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ज्या शेतकऱ्यांकडे 2 लाखांपेक्षा अधिक कर्ज आहे, अशा शेतकऱ्यांनाही या अर्थसंकल्पातून मोठा दिलासा मिळणार आहे; परंतु हा शेतकरी वरील कर्ज भरून कर्जमुक्त होण्याची गरज आहे. परंतु हा शेतकरी कर्जमुक्त होणार की हा कर्जाचे डोंगर वाढतच जाणार अल्पभूधारकांसाठीची योजना संपूर्ण राज्यात राबवणार येण्यात असल्याचीही घोषणा यावेळी करण्यात आली आहे. त्यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही सरकारकडून काय मिळणार? याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कमी शेती असल्यामुळे कमी उत्पादन मिळते.
त्यामुळे या गरीब बळीराजालाही सरकारने दिलासा देणारी योजना आणण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्याही आशा पल्लवित झाल्या आहेत. शेतीला दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी सौरपंप योजना देण्याबरोबरच शेतीपंपासाठी नवीन वीज जोडणी देण्यात येणार असल्याचीही घोषणा यावेळी करण्यात आली. या अगोदर थकित असलेल्या वीजबिलांसाठी या योजनेत तरतूद होणे गरजेचे होते, असेही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. ज्या शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर थकित वीजबिल आहे, तसेच ज्यांची वीज जोडणी तोडण्यात आली आहे. त्यांनाही दिलासा देण्याची मागणी होत आहे.
प्रथमतः मी महाविकास आघाडी सरकारचे अभिनंदन करतो. ज्या शेतकऱ्यांचे 2 लाखांच्यावर कर्ज आहे. त्या शेतकऱ्यांनी आत्ता आपली ताकद दाखवली पाहिजे. सरकारने कर्जमाफीतून सर्वांना हातभार लावला आहे. त्यामुळे डोक्यावरील ओझं खांद्यावर आले आहे. शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतानाही विचार करूनच कर्ज घेतले पाहिजे. ज्या शेतकऱ्यांना पाच पाच वर्षे कर्ज फेडता येत नाही, त्यांनी कर्ज घेतले नाही पाहिजे. तरच आपण देशाच्या विकासाला हातभार लावू शकतो. अन्यथा आपल्या डोक्यावरील कर्जाची पाटी अशीच कायम राहिल.
-ज्ञानेश्वर ढोबळे, प्रगतशील बागायतदार, पारगाव शिंगवे.
नुकताच राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाला. हा अर्थसंकल्प शेतकरी हिताचा आहे. थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंत तर नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहन रक्कम देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्गात समाधान पसरले आहे. ज्या प्रमाणे 2015 ते 2019 यामधील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झाले त्याप्रमाणे 2008 ते आजपर्यंतचे थकित कर्ज या निर्णयाप्रमाणे माफ झाले तर डबघाईला आलेल्या सहकारी संस्थांना उभारी मिळेल व त्या वाचण्यास सरकारची मोलाची मदत होईल.
-सचिन शेळके, संचालक, नागेश्वर विकास संस्था, केडगाव.
महाविकास आघाडी सरकारने शेतकरी कर्जमुक्त करण्याचे ठरवल्याप्रमाणे दिलासादायक निर्णय या अर्थसंकल्पात घेतले आहेत. विविध शेतीविषयक निर्णयामुळे शेतकरीवर्गात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे; परंतु यापुढे शेतकऱ्यांनी कोणतेही कर्ज काढताना सरकारवर अवलंबून राहू नये. अन्यथा सरकारलाही विकासकामात अडथळे आल्याशिवाय राहणार नाहीत.
-रणजितसिंह कदम पाटील, प्रगतशील शेतकरी, अकलूज