पुणे – केंद्रशासन, राज्यशासन तसेच महापालिकेकडून “स्मार्ट सिटी’ संयुक्त उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत बाणेर परिसरात साकारण्यात आलेल्या उद्यानांचे खासगीकरण केले जाणार आहे. ही उद्याने चक्क ठेकेदारांच्या माध्यमातून चालविली जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, शहरात तब्बल 210 उद्याने असून त्याचा सर्व कारभार महापालिकेच्या उद्यान विभागाकडून पाहिला जातो. मात्र, “स्मार्ट सिटी’ ही स्वतंत्र कंपनी असल्याचे सांगत ही उद्याने चक्क ठेकेदारांना देऊन उद्यानांच्या खासगीकरणाचा घाट घालण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, या उद्यानांच्या जागा पुणे महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या सेवा क्षेत्रच्या (ऍमिनिटी स्पेस) असून स्मार्ट सिटी प्रकल्पांसाठी पुणे महापालिकाही आपला हिस्सा देते. हा हिस्सा पुणेकरांनी जमा केलेल्या कराच्या रकमेतूनच दिला जातो. त्यामुळे, पुणेकरांना आपल्याच पैशांतून उभारलेल्या मूलभूत सुविधेसाठी पैसे मोजावे लागणार आहेत.
या उद्यानांमध्ये ज्येष्ठ नागरीक उद्यान, दिव्यांगासाठीचे उद्यान, रेनेऊ उद्यान, पर्यावरण संकल्पनेवर आधारीत उद्यानांचाही समावेश आहे.
तर महापालिकेकडून शहरात ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगाना वेगवेगळ्या उद्यानात सूट दिली जात असताना दुसरीकडे मात्र, खासगी ठेकेदारांना ही उद्याने चालविण्यास दिल्यास नागरिकांना मोठे शुल्क भरावे लागणार आहे. या उद्यानाच्या निविदा आतापर्यंत तीन वेळा काढण्यात आल्या असून त्यासाठी येणारे दर अधिक असल्याने चौथ्यांदा या निविदा काढण्यात आल्या आहेत.
ही उद्याने भाडेतत्वावर देणार…
बाणेर स.नं. 38/1 येथील ज्येष्ठ नागरिक उद्यान
बाणेर स.नं. 26/3 मधील फिटनेस व कायाकल्प उद्यान
बालेवाडी स.नं. 36/4 मधील पर्यावरण उद्यान
बाणेर स. नं. 135 मधील रेनेऊ उद्यान
बाणेर स.नं. 140 मधील एनरजाइज उद्यान
बालेवाडी स.नं. 3/4, 3/6 मधील दिव्यांगासाठीचे उद्यान
नागरिकांच्या कराच्या पैशांतून ही सुविधा आहे, त्याचे अजिबात खासगीकरण करू नये. ही नागरिकांसाठी मूलभूत सुविधा आहे. ही उद्याने महापालिकेकडे चालविण्यासाठी द्यावीत. ठेकेदारांनी मनमानी शुल्क आकारल्यास त्याची जबाबदारी “स्मार्ट सिटी’ प्रशासन घेणार का?
– विवेक वेलणकर,अध्यक्ष, सजग नागरिक मंचथ
“स्मार्ट सिटी’ प्रशासनाने उद्यानांचे खासगीकरण करू नये. खासगीकरणामुळे या उद्यानात मनमानी शुल्क आकारले जाईल. महापालिकेचा उद्यान विभाग असून ही उद्याने स्मार्ट सिटीने त्यांना चालविण्यासाठी द्यावीत. ही बाब पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या निदर्शनास आणून देऊन खासगीकरण होऊ दिले जाणार नाही.
– अमोल बालवडकर, माजी नगरसेवक
महापालिकेचा उद्यान विभाग कशासाठी ?
देशात बंगळुरू शहरानंतर तब्बल 210 उद्याने असलेली पुणे ही देशातील सर्वाधिक उद्यानांची महापालिका आहे. या सर्व उद्यानांची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी महापालिकेचा उद्यान विभाग आहे. या शिवाय, या ठिकाणी नागरिकांना नाममात्र दरात सुविधा मिळते. सकाळी सर्व उद्याने नागरिक तसेच विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी मोफत आहेत, असे असताना, स्मार्ट सिटीने तयार केलेली उद्याने महापालिकेकडे हस्तांतरीत करणे आवश्यक असताना त्याच्या निविदा काढून ती ठेकेदारांना चालविण्यास दिली जाणार आहेत. त्याची देखभाल दुरूस्ती ठेकेदार करणार असले तरी हा पैसा ठेकेदार उद्यान येणाऱ्या नागरिकांकडूनच वसूल करणार हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या उद्यान विभाग असताना हा खासगी ठेकेदारीचा घाट कशासाठी? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.