– वंदना बर्वे
नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात झालेल्या ‘खासगी’ भेटीमुळे दिल्ली आणि महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे. ठाकरे पंतप्रधानांचा नित्यनेमाने समाचार घेत असतात. अशात उभय नेत्यांच्या या भेटीने तेलाच्या उकळत्या कढईत पाणी शिंपडण्याचे काम केले आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेवून मराठा आरक्षणासह राज्यातील विविध समस्यांच्या मुद्यावर चर्चा केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण हे सोबत होते.
दरम्यान, महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाच्या बैठकीव्यतिरिक्त पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यात एक खासगी बैठक झाली. जवळपास अर्धा तास चाललेल्या या बैठकीमुळे दिल्ली आणि महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात उलटसुटल चर्चा सुरू झाली आहे.
“होय, आमची खासगी बैठक झाली’, अशी स्वीकारोक्ती देत उद्धव ठाकरे म्हणाले की, “मी, नवाज शरिफ यांना भेटायला गेलो नव्हतो. भारताच्या पंतप्रधानांना भेटलो. त्यात गैर काय आहे? आम्ही सोबत नाही याचा अर्थ सगळे संबंध तुटले असे अजिबात नाही’, असं स्पष्टीकरणही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदनात पत्रकारांशी बोलताना दिले.
महत्त्वाचे म्हणजे, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यापासून पंतप्रधानांचा नित्यनेमाने समाचार घेत आले आहेत. अशात, उभय नेत्यांची खासगी भेट होणे आणि ठाकरे यांनी पंतप्रधानांची पाठराखण करणे अनेक शंकाकुशंका निर्माण करणारी आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाशी तब्बल दीड तास चर्चा केली. यानंतर ठाकरे म्हणाले की, राज्याच्या प्रलंबित विषयांसाठी पंतप्रधानांची भेट घेतली. व्यवस्थित चर्चा झाली. पंतप्रधानांनी सर्वच विषय गांभीर्याने ऐकले. केंद्राकडे प्रलंबित आहेत अशा प्रश्नांवर ते सकारात्मक निर्णय घेतील अशी अपेक्षा आहे. मी पंतप्रधानांना धन्यवाद देतो. कुठेही राजकीय अभिनिवेश नव्हता. मी आणि माझे सहकारी समाधानी आहोत. या प्रश्नांवर पंतप्रधान माहिती घेऊन पुढील कार्यवाही निश्चितपणे केली जाईल, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, मागासवर्गीय आरक्षण, पीक विम्याचा बीड पॅटर्न, कांजूरमार्ग कारशेड मंजुरी , तौक्ते चक्रीवादळ, 14 व्या वित्त आयोगातील निधी, मराठी भाषेला अभिजात भाषेला दर्जा मिळावा इत्यादी या विषयांवर सविस्तर चर्चा केली. गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात किनारपट्टीच्या भागात चक्रीवादळे येऊन गेली. केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीचे निकष जुने झाले आहेत. ते आता बदलण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्र सरकारने गतवर्षी निकष बदलून मदत केली, असेही पंतप्रधानांच्या लक्षात आणून दिले.
उद्धव ठाकरे म्हणाले, आपल्या देशातील प्रत्येक नागरिकाला लस दिली पाहिजे ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. केंद्र सरकारने राज्यांवर 18-44 मधील व्यक्तींवर लसीकरणासाठी जबाबदारी दिली होती. देशातील जनेतला मोफत लस मिळावी हा अधिकार आणि गरज आहे.
मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण म्हणाले, की मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षणासंदर्भात केद्र सरकारने सकारात्मक भूमिका घ्यावी. केंद्र सरकारकडे 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर अधिकार आलेले आहेत. त्यामुळे, केंद्र सरकारने आता निर्णय घ्यावा, अशी विनंती आपण पंतप्रधानांकडे केल्याचे ते पुढे बोलताना सांगितले.
महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाच्या 56 हजार जागा कमी झाल्या आहेत. अनुसूचित जाती आणि जमाती आरक्षण हे संवैधानिक तर ओबीसी आरक्षण वैधानिक आहे. ओबीसी आरक्षण संवैधानिक करण्यासाठी केंद्राने घटनादुरुस्ती करावी. यासोबतच, 2011 जनगणनेची माहिती राज्याला मिळावी आणि 2021 मध्ये ओबीसीची जनगणना करण्यात यावी अशी विनंती आपण केल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले आहेत.
महाराष्ट्र करोना संकटात सापडला आहे. या संकटात महाराष्ट्राचे हक्काच्या जीएसटीचे 24 हजार 360 कोटी रुपये मिळावेत. सोबतच, 14 व्या वित्त आयोगातील निधी महाराष्ट्राला मिळायला पाहिजे अशी मागणी केली.