नगर -जिल्ह्यात मोजणीची 4 हजार 63 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. जमीन मोजणीसाठी शासकीय यंत्रणा तोकडी पडत आहे. त्यामुळे रोव्हरच्या माध्यमातून जमिन मोजणीसाठी 3 खासगी ठेकेदारांची नियुक्ती करुन दोन महिन्यात जमीन मोजणी प्रकरणांचा निपटारा करण्याचा राज्यातील पहिला पायलट प्रोजेक्ट जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित शांतता समितीच्या बैठकीनंतर विखे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. ते म्हणाले, भूमि अभीलेख कार्यालयाकडे मनुष्यबळ कमी आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील न्यायालयीन प्रकरणे धरुन 4 हजार 63 प्रकरणे प्रलंबीत आहेत. यातील भूसंपादन व न्यायालयीन प्रकरणे वगळता 3 हजार 512 प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
या सर्व प्रकरणांची मोजणी करण्यासाठी मोठा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे शासनाने महाटेंडरच्या संकेतस्थळावर टेंडर काढून मोनार्क सर्वेअर्स, राणे मॅनेजमेंट, शिदोरे इंजिनिअर्स या तीन खासगी कंपन्यांची नियुक्ती केल्याचे विखे यांनी सांगितले.