नवी दिल्ली – भारतीय स्वातंत्र्याला 75 वर्षांपेक्षा अधिक काळ उलटून गेलेला असताना देशात सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या गुलामगिरीच्या प्रतिकांमधून मुक्त होण्यासाठी विद्यमान सरकार प्रयत्नरत आहे. ही गुलामगिरीचे प्रतिके नाहिशी करणे म्हणजे आपली अस्मिता जपणे आहे, अशा शब्दांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आपल्या अभिभाषणात विविध विषयांना स्पर्श केला.
विद्यमान सरकारचे अखेरचे संसद अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आज मंगळवारपासून सुरू झाले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित केले. यावेळी राष्ट्रपतींनी दहशतवाद, पायाभूत सुविधा, मेड इन इंडिया, ग्रीन ग्रोथ या मुद्द्यांवर भाष्य केले आणि हे सरकार न घाबरता काम करत असल्याचे सांगितले. राष्ट्रपतींनी सर्जिकल स्ट्राईक, दहशतवादावर कठोरता आणि कलम 370 हटवण्यासारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा उल्लेख केला. सलग दोन वेळा स्थिर सरकार निवडून दिल्याबद्दल राष्ट्रपतींनी देशातील जनतेचे आभार मानले.
मुर्मू यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, स्वातंत्र्याच्या सुवर्णकाळात देश पंचप्रेरणेने पुढे जात आहे, ज्यामध्ये सरकार गुलामगिरीच्या प्रत्येक खुणा, प्रत्येक मानसिकतेतून मुक्त होण्यासाठी सतत प्रयत्न करत आहे. याअंतर्गत राजपथ हा आता कर्तव्य मार्ग झाला आहे. मुघल गार्डन आता अमृत उद्यान म्हणून ओळखले जाईल. भारताने आता एकूणच विचार बदलला आहे, जो प्रगती आणि निसर्गाला विरोधाभास मानत होता. माझे सरकार हरित वाढीवर लक्ष केंद्रित करत आहे आणि संपूर्ण जगाला मिशन लाईफशी जोडण्यावर भर देत आहे.
देशाचे विमान वाहतूक क्षेत्र वेगाने प्रगती करत असल्याचे सांगून मुर्मू म्हणाल्या की, आज भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी विमान वाहतूक बाजारपेठ बनला आहे. यामध्ये “उडान’ योजनेची मोठी भूमिका आहे, ज्यामुळे प्रादेशिक उड्डाणांना चालना मिळत आहे.
“मेक इन इंडिया’ मोहीम आणि “आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेचे फायदे देशवासियांना मिळू लागले आहेत. देशात उत्पादन क्षमता वाढत असून मोठ्या कंपन्या भारतात येत आहेत. आपली संरक्षण निर्यात सहा पटीने वाढली आहे. पहिली स्वदेशी विमानवाहू नौका आयएनएस विक्रांत नौदलात सामील झाली आहे, याकडेही मुर्मू यांनी लक्ष वेधले.
राष्ट्रपती म्हणाल्या की, माझ्या सरकारने गेल्या काही वर्षांत डिजिटल इंडियाच्या रूपात पारदर्शक प्रणाली तयार केली आहे. 300 हून अधिक योजनांच्या लाभार्थ्यांच्या खात्यात सुमारे 27 लाख कोटी रुपये थेट जमा करण्यात आले आहेत. शासकीय कामांमध्ये निविदा व खरेदीसाठी ई-मार्केटची व्यवस्था आहे.
कॅशलेस व्यवस्थेत पारदर्शकता आली आहे. तर गेल्या आठ वर्षांत देशातील मेट्रोचे जाळे तिपटीने वाढले आहे. देशातील 27 शहरांमध्ये मेट्रो ट्रेनच्या योजनेवर काम सुरू आहे. यासोबतच देशातील 100 हून अधिक नवीन जलमार्ग देशाच्या वाहतूक क्षेत्राला नवसंजीवनी देतील. पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेअंतर्गत नऊ वर्षांत रस्त्यांचे जाळे दुप्पट झाले.