चीनची वाढती आक्रमकता साऱ्या जगासाठीच एक डोकेदुखी ठरली आहे. एकटेएकटेपणाने मुकाबला करण्याऐवजी चीनच्या विरोधात व्यापक आंतरराष्ट्रीय आघाडी उघडण्याची सध्या अत्यंतिक गरज आहे. अलिकडच्या काळात चीनची लष्करी आणि आर्थिक ताकद प्रचंड वाढली असल्याने एखाद्या माजलेल्या बैलासारखा मस्तवालपणा त्या देशाच्या अंगात भिनला आहे.
या चौखुर उधळू पाहणाऱ्या बैलाला वेसण घालण्यासाठी क्वाड नावाने ओळखली जाणारी चार देशांची संघटना पुन्हा सक्रिय झाली आहे. भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांची ही संघटना असून लोकशाहीवादी व आर्थिक शक्ती असलेल्या या चार देशांनी एकत्र येऊन चीनला आवर घालण्यासाठी सन 2007 सालीच ही संघटना स्थापन केली आहे.
अर्थात तेव्हा या संघटनेला अधिकृत स्वरूप नव्हते. केवळ कम्युनिस्ट चीनला आवर घालण्यासाठी लोकशाहीवादी देशांचे एकत्रित व्यासपीठ असे स्वरूप या संघटनेला होते; पण आता अलिकडे चीनची दांडगाई जशी वाढू लागली तसे या संघटनेच्या पुनरूज्जीवनाचे महत्त्व वाढू लागले आहे. हे महत्त्व ओळखून मागच्याच महिन्यात या चार देशांच्या विदेश मंत्र्यांची जपानमध्ये बैठक झाली, त्यात या चारही देशांनी पुन्हा एकत्रित येण्याचे ठरवले आहे, ही एक चांगली घटना मानावी लागेल. आता पुढील महिन्यात या चार देशांच्या नौदलाचे एकत्रित शक्तीप्रदर्शन मलबार एक्सरसाइज या नावाने बंगालच्या उपसागरात होणार आहे. त्यावेळी मात्र चीनचा जळफळाट झाल्याशिवाय राहणार नाही.
या चार देशांची लष्करी आणि आर्थिक शक्ती एकत्र आली, तर त्याचा मुकाबला करणे चीनला जड जाणार आहे. एवढेच नव्हे तर आपल्या लष्करी आणि आर्थिक महत्त्वाकांक्षांना त्यांना आवर घालावाच लागेल. क्वाड याचा अर्थ “क्वाड्रिलॅटरल डायलॉग सिक्युरीटी’. 2007 साली जपानचे पंतप्रधान शिंजो ऍबे, अमेरिकेचे तत्कालिन उपाध्यक्ष डिक चेन्नी, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान जॉन हॉर्वर्ड आणि भारताचे तत्कालिन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी या संघटनेची महुर्तमेढ रोवली होती. अर्थात, त्यावेळी झालेली ही नुकतीच सुरुवात होती. त्यावेळी आजच्या इतका चीन मस्तवाल झाला नव्हता. पण त्यांची वाटचाल मस्तवालपणाच्याच दिशेने सुरू असल्याचे स्पष्ट दिसत होते.
या चार लोकशाहीवादी देशांनी चीनच्या विरोधात एकत्र येण्याचा निर्धार करून ते पुढे मात्र काहीसे शांत राहिले होते. नंतरच्या काही काळात ऑस्ट्रेलियाने यातून अंग काढून घेतल्यानंतर क्वाड संघटनेला औपचारिकता आणण्याचे प्रयत्न थंड पडले होते. पण सन 2017 मध्ये आसियान परिषदेच्या निमित्ताने या चार देशांचे नवीन राष्ट्रप्रमुख जेव्हा एकत्र आले होते, त्यावेळी त्यांनी जुन्या क्वाड संकल्पनेला अनुसरून पुन्हा एकत्र येण्याचा विचार मांडला आणि तो अस्तित्वात आणला गेला.
आता ऑस्ट्रेलिया पुन्हा यात नव्याने सक्रिय झाला. त्यामुळे क्वाड पुन्हा सक्रिय झाली आहे. हे चार देश आता पुढील महिन्यात आपल्या नौदलाचे एकत्रित शक्तीप्रदर्शन बंगालच्या उपसागरात करणार आहेत. चीनच्या दादागिरीला उत्तर देण्याचाच हा प्रयत्न असणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून चीनने आशियातील म्यानमार, श्रीलंका, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या देशांवरील आपला प्रभाव वाढवला आहे. त्या देशांना आर्थिक आणि काही प्रसंगात लष्करी मदत करून चीनने या देशांना आपले मांडलिक करून ठेवले आहे. त्यामुळे भारताचे हितसंबंध दुखावले गेले आहेत.
एका अर्थाने चीनने भारतापुढे निर्माण केलेले हे एक मोठे आव्हानच होते. आता तर प्रत्यक्ष पूर्व लडाखमध्ये भारताच्या सीमेवर 50 हजार सैनिकांची फौज उभी करून आणि प्रत्यक्ष भारतीय हद्दीत अतिक्रमण करून चीनने भारतावर थेट दादागिरीच सुरू केली आहे. अशा प्रसंगात भारतालाही क्वाडची गरज भासणे स्वाभाविकच होते. नाही म्हटले तरी चीनचा एकट्याने मुकाबला करणे भारतासाठी तशी आव्हानात्मकच स्थिती आहे. त्यामुळे या तीन देशांच्या समर्थनाच्या जोरावर भारत चीनच्या डोळ्याला डोळा भिडवू शकतो.
चीनने सीमेवर इतकी लष्करी ताकद वाढवून ठेवली आहे की, भारतावर आम्ही केव्हाही हल्ला करू शकतो असे वातावरण त्यांनी निर्माण केले आहे. पुढील महिन्यात क्वाड देशांचे एकत्रित नौदल शक्तीप्रदर्शन झाल्यानंतर चीन गप्प बसण्याची शक्यता नाही. त्यावेळी तो काही तरी आगळीक करण्याचा प्रयत्न निश्चितपणे करेल. पण त्यावेळी मात्र भारताच्या मदतीला क्वाडच्या माध्यमातून अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया ही तीन बलशाली राष्ट्रे एकत्रितपणे धावून येऊ शकतात. तशा प्रसंगात मात्र चीनला चारही अंगांनी विचार करूनच भारताच्या विरोधात आगळीक करण्याचे धाडस दाखवावे लागेल. वास्तविक साऱ्या जगातच चीनच्या विरोधात मोठे वातावरण निर्माण झाले असताना भारताने चीनच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आघाडी उघडण्यासाठी या आधीच पुढाकार घ्यायला हवा होता.
चीन आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधात कमालीचा तणाव निर्माण झाल्यानंतर अमेरिकेच्या मदतीने भारताने चीनच्या विरोधात ही आघाडी उघडण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे होते. पण भारताने अजून तरी तसे प्रयत्न केल्याचे जाणवले नाही. होताहोईल तो चीनशी सबुरीनेच घेण्याचे भारताचे धोरण राहिले आहे. त्यामुळेच कदाचित असे प्रयत्न झाले नसावेत. भारताच्या या नरमाईच्या भूमिकेमुळे चीन नीट वागेल अशी अपेक्षा होती, पण प्रत्यक्षात मात्र उलटेच होताना दिसत आहे. चीनची भारतीय सीमेवरील दांडगाई खूपच वाढली आहे. अशा वातावरणात चीनला क्वाडचा उतारा लागू पडू शकतो.
या संघटनेत नंतरच्या काळात अन्यही लोकशाहीवादी देशांना एकत्र आणून चीन विरोधातील आंतरराष्ट्रीय आघाडी आणखी मजबूत करण्यास मोठा वाव आहे. भारत त्यासाठी पुढाकार घेईल अशी अपेक्षा आहे. अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाकडूनही त्यासाठी मदत मिळेल. किंबहुना त्या देशांना क्वाडची व्याप्ती वाढवण्याची गरज भारताने पटवून दिली, तर तेही देश यासाठी पुढाकार घेऊ शकतील. चीनच्या विरोधात अन्य देशांची मोठी आघाडी उभी राहिली तरच चीनचा हा मस्तवाल बैल काबूत येऊ शकतो.