राहुल गोखले
राजकारणात गाठीभेटी हा नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. चंद्रकांत पाटील-राज ठाकरे भेटीने चर्चेचा धुरळा उडाला त्याबाबत…
स्वबळावर निवडणूक लढण्याच्या वल्गनेवर कॉंग्रेस ठाम राहिली तरी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांची आगामी महानगरपालिका आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आघाडी होण्याची दाट शक्यता आहे. बहुधा कॉंग्रेसने देखील महाविकास आघाडी म्हणूनच या निवडणुका लढवाव्यात म्हणून शिवसेना खासदार संजय राऊत हे कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याशी सलगी करीत असावेत. मात्र, काही दिवसांपूर्वी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी स्वबळावर निवडणूक लढण्यास राहुल गांधी यांनी तत्त्वतः मान्यता दिली असल्याचे म्हटले होते. तेव्हा त्या भूमिकेत राऊत यांच्या मुत्सद्देगिरीने बदल होईल हा संभव कमी.
अर्थात तरीही राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना यांनी आघाडी म्हणून निवडणूक लढविणे हे तसे तार्किक. याचे कारण दोन्ही पक्षांची ताकद असणारे भाग निरनिराळे आहेत. मुंबईत शिवसेनेचा जोर आहे, तर पुण्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची ताकद अधिक आहे. तेव्हा वेगवेगळ्या निवडणुका लढविण्याने त्या पक्षांना लाभापेक्षा हानी होण्याचा संभव अधिक. ते पक्ष एकत्रित निवडणूक लढले तर भाजपसाठी ती डोकेदुखी ठरू शकते कारण मतांच्या विभागणीवर भिस्त ठेवता येणार नाही. याचमुळे आणि इतर पक्षांनी होणाऱ्या मतविभागणीचा लाभ महाविकास आघाडीला होऊ नये यासाठी बहुधा भाजपने मित्रपक्ष मिळतात का, याची चाचपणी सुरू केली असावी. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेशी (मनसे) भाजप युती करू शकतो अशी जी वृत्ते येत आहेत त्यांकडे त्या दृष्टीने पाहिले पाहिजे.
या चर्चांना सुरुवात झाली ती काही दिवसांपूर्वी नाशिकमध्ये भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्यात झालेल्या अनौपचारिक भेटीनंतर. नाशिकमध्ये मनसे आणि भाजपमध्ये युती होऊ शकेल का, यावर त्यांच्यात ढोबळ चर्चा झाली अशी वंदता होती. मात्र परप्रांतीयांच्या मुद्द्यावरून भाजपची मनसेशी एकवाक्यता नसल्याने भाजपकडून लगेचच होकार भरण्यात आला नाही. तशीही ती चर्चा प्राथमिक स्तराची होती आणि अशी युती लगेचच होत नसते. मात्र, चंद्रकांत पाटील आणि राज ठाकरे यांच्यात दुसऱ्यांदा बैठक झाली असल्याने त्यावर पुन्हा चर्चेला ऊत येणे क्रमप्राप्त आहे.
वास्तविक मनसेची स्थापना झाली त्याला आता पंधरा वर्षे उलटून गेली आहेत. शिवसेनेमधून गळती होऊन मनसेचे पारडे जड होईल अशी जी अपेक्षा सुरुवातीला व्यक्त होत होती, तसे काही घडले नाही. शिवसेना 2014 मध्ये भाजपबरोबर आणि आता कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीबरोबर सत्तेत सहभागी झाली आहे.
भाजपला मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत गेल्या वेळी घवघवीत यश मिळाले आणि महापौर जरी शिवसेनेचा झाला तरी भाजपला देखील संधी होती हे नाकारता येत नाही. त्याखेरीज पुणे, पिंपरी चिंचवडसारख्या मोठ्या शहरांत भाजपला सत्ता मिळाली आहे. अर्थात यामध्ये अन्य पक्षांतून आयात केलेले आणि विजयी झालेल्या उमेदवारांची संख्या मोठी होती हे विसरता येणार नाही. पण भाजपला सत्ता मिळाली हेही खरे.
या सगळ्यात चाचपडताना आणि सत्तेपासून वंचित राहिली आहे ती मनसे. नाशिकमध्ये त्या पक्षाने काही काळ सत्ता अवश्य मिळविली; पण असे दुर्मिळ अपवाद सोडले तर मनसेला कुठेही सत्ताच काय, पण फारशा जागाही जिंकता आलेल्या नाहीत. याचे कारण एक तर राज ठाकरे यांनी वारंवार मारलेल्या राजकीय कोलांटउड्या आणि संघटनेला दिशा आणि ताकद देण्यात नेतृत्व म्हणून दाखविलेली सातत्यहीनता. वास्तविक मुंबई हा मनसेचा बालेकिल्ला मानला पाहिजे आणि 2012 सालच्या निवडणुकीत त्या पक्षाने 27 जागांवर विजय मिळवून अपेक्षा निर्माण केल्या होत्या.
तथापि त्यानंतर संघटनेकडे केलेले दुर्लक्ष, आपल्या सभांना जमलेली गर्दी म्हणजेच आपल्या लोकप्रियतेचा पुरावा असा निष्कर्ष काढण्यात केलेली गफलत आणि आपला राजकीय विरोधक नेमका कोण यावर असलेला डळमळीतपणा यामुळे त्यापुढच्याच निवडणुकीत मनसेला केवळ एका जागेवर समाधान मानावे लागले. जे मुंबईत तेच अन्य शहरांत आणि तेच विधानसभा निवडणुकीत घडले. आताही मनसेशी युती करून भाजपचा किती लाभ आणि मनसेचा किती हा प्रश्न आहेच आणि या युतीची खरी आणि अधिक गरज कोणाला आहे हाही सवाल आहे.
राज ठाकरे यांनी प्रारंभी गुजरात मॉडेल आणि मोदींची तोंडभरून स्तुती चालविली होती. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्या भूमिकेत त्यांनी पूर्ण घुमजाव केले आणि “लाव रे तो व्हिडियो’ उपक्रमातून त्यांनी मोदी सरकारचे आणि त्यांच्या विकासाच्या दाव्यांचे वाभाडे काढले. आता पुन्हा भाजपशी ते जवळीक करू इच्छितात, असे दिसते.
राजकारणात मित्र आणि विरोधक कायमचे नसतात हे खरे; पण मोदींवर ज्या पोटतिडकीने राज यांनी गेल्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात टीका केली होती ती आता भाजपने विसरून जावी अशी राज यांची अपेक्षा भाजपच्या गळी उतरेल का आणि त्यापेक्षाही भाजप समर्थकांच्या पचनी पडेल का, हा खरा प्रश्न आहे.
शिवाय मनसेचा भर हा मराठी, भूमिपुत्र यांच्या हक्कांच्या लढाईवर असतो आणि त्यात परप्रांतीयांना ते “आपल्या शैलीत’ धडा शिकवतात. आता शिवसेना गुजराथी समाजाला आकृष्ट करण्याचे डावपेच आखत असताना मनसेच्या “केवळ मराठी’ या भूमिकेचे भाजप समर्थन करू शकेल ही शक्यता कमी.
एकीकडे कृपाशंकर सिंह यांच्यासारख्याला पक्षात प्रवेश द्यायचा आणि दुसरीकडे मनसेशी सलगी करायची ही तारेवरची कसरत भाजपला सोयीस्करही नाही आणि लाभदायीही नाही. मनसेशी युती करण्याच्या नादात आपली अमराठी मते गमावणे आणि हिंदुत्वाच्या भूमिकेला कमजोर होऊ देणे भाजपला परवडणारे नाही.
महाराष्ट्रातील या युतीने उत्तर प्रदेशात भाजपच्या भवितव्यावर काय परिणाम होईल याचीही जाणीव भाजपला ठेवावी लागेल कारण तेथील निवडणूक भाजपच्या दृष्टीने अधिक प्रतिष्ठेची आहे. दुसरीकडे भाजपच्या बरोबर गेल्याने मनसेची कामगिरी सुधारेल अशी शक्यता कमी कारण मुळात त्या पक्षाकडे सक्षम संघटन नाही.
परस्परांच्या साथीत काही उल्लेखनीय लाभ असल्याखेरीज युती-आघाडी झाली तर ती कागदावरच राहते. म्हणूनच पाटील-राज भेटीने चर्चेचा धुरळा उडला तरीही ही युती होईल का, याविषयी खात्री देता येणार नाही. या संभाव्य युतीला नैतिक आणि तार्किक आधार आहे का हाच मूलभूत प्रश्न असताना अशा युतीचे भवितव्य काय हाच कळीचा प्रश्न आहे.