राहुल गोखले
कॉंग्रेसला चार राज्यांत संधीही आहे. पण केवळ संधी असून भागत नसते. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती लागते आणि त्याचे प्रतिबिंब राजकीय सक्रियतेत आणि विजीगिषेत उमटलेले दिसावे लागते. कॉंग्रेसमध्ये नेमकी याच गुणांची उणीव दिसते!
पुढील महिन्यांत पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांसाठी मतदानाचे टप्पे सुरू होतील. भाजपसह अनेक पक्षांनी व्यूहनीती आखली आहे आणि प्रचाराला सुरुवात केली आहे. आम आदमी पक्षाने तर पंजाब आणि गोव्यात मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवारदेखील जाहीर केले आहेत. मात्र, या सगळ्या रणधुमाळीत कॉंग्रेस मात्र कोणत्याच राज्यात फारशी आक्रमक दिसत नाही. याच निष्क्रियतेने कॉंग्रेसला गेल्या वेळी गोव्यात सर्वाधिक जागा मिळूनही आणि मणिपूरमध्ये सर्वाधिक जागा जिंकूनही सत्तेपासून वंचित राहावे लागले होते आणि याच ढिसाळ निर्णयक्षमतेमुळे पंजाबात कॉंग्रेसला कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांना गमवावे लागले आहे. तरीही कोणत्याच राज्यात कॉंग्रेस व्यूहनीती आखण्यात किंवा प्रचारात फारशी सक्रिय झालेली दिसत नाही.
गोव्यात भाजपमध्ये अंतर्गत असंतोष आहेच आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यात पक्षाला विजय मिळवून देण्याची क्षमता आहे का, याची परीक्षा यापूर्वी झालेली नाही. करोनाची परिस्थिती हाताळण्यात झालेली हेळसांड, राज्यातील बेरोजगारी, ठप्प झालेला खाणव्यवसाय, भाजप मंत्र्यांवर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप, पक्षाला लागलेली गळती, मित्रपक्षांनी दिलेली सोडचिठ्ठी आणि मुख्य म्हणजे गेली दहा वर्षे सलगपणे सत्तेत असल्याने मतदारांत असलेली प्रस्थापित-विरोधी भावना यांमुळे भाजप समोर सत्तेत पुनरागमन करण्याचे मोठे आव्हान आहे. शिवसेनेपासून आम आदमी पक्षापर्यंत अनेक पक्षांनी गोव्याच्या निवडणूक रिंगणात उडी घेतली असली तरी त्या सगळ्यामुळे भाजपविरोधी मतांत विभागणी होण्याचा संभव अधिक आणि त्याचा लाभ भाजपला मिळाला तर आश्चर्य वाटावयास नको.
अशा वेळी भाजपला थेट आव्हान देण्याची तयारी कॉंग्रेसने सुरू करावयास हवी होती. पण कॉंग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री लुईझिनो फालेरो यांनी पक्षाला रामराम ठोकून तृणमूल कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला. एवढेच नव्हे तर ज्या पक्षाकडे पाच वर्षांपूर्वी सतरा आमदार होते त्याच कॉंग्रेसकडे आता अवघे दोन आमदार उरले आहेत. बाकीच्यांनी पक्षांतर केले आहे. वास्तविक ही चिंताजनक स्थिती. पण कॉंग्रेस नेतृत्वाने यावर कोणतीही उपाययोजना केल्याचे दिसलेले नाही. पी. चिदंबरम यांच्याकडे गोवा निवडणुकीची जबाबदारी पक्षाने सोपविली आहे.
पण जेथे पक्षाकडे संघटन आणि नेतृत्व शिल्लक नाही आणि ते उभे करण्याची योजना नाही तेथे चिदंबरम जादूची कांडी फिरवू शकतील, असे मानणे भाबडेपणाचे. परदेशातून परतलेले राहुल गांधी यांनी गोव्यासंबंधी आढावा बैठक घेतली हे खरे; पण तृणमूलशी गोव्यात आघाडी होणार नाही यावर शिक्कामोर्तब हे त्या बैठकीचे वैशिष्ट्य असेल तर कॉंग्रेस भाजपला आव्हान कसे देणार यावर प्रश्नचिन्ह लागणे क्रमप्राप्त आहे. कॉंग्रेसने जाहीर केलेल्या उमेदवारी यादीतील एकाने कॉंग्रेसला रामराम ठोकत तृणमूल कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला यापेक्षा अधिक मुखभंग असू शकत नाही. तेव्हा आता कॉंग्रेसची भिस्त पुन्हा एकदा वयाची ऐंशी वर्षे ओलांडलेल्या प्रतापसिंह राणे यांच्यावर आहे. अशा रसदीने कॉंग्रेस गोव्यात लढाई कशी जिंकणार यापेक्षा मुदलात कशी लढणार हा कळीचा मुद्दा आहे.
उत्तराखंडमध्ये भाजपला गेल्या निवडणुकीत 70 पैकी 57 जागा जिंकता आल्या होत्या. पण तरीही भाजप तेथे पक्षातील असंतोषाने ग्रासलेला आहे. याचा प्रत्यय चार वर्षे मुख्यमंत्री राहिलेले त्रिवेंद्रसिंह रावत यांना बदलून तीरथसिंह रावत यांना मुख्यमंत्री बनवून पुन्हा चारच महिन्यांत त्यांना बदलून पुष्करसिंह धामी यांची मुख्यमंत्रिपदी वर्णी लावल्याने आला. तेथेही भाजप बंडखोरीपासून अस्पर्शित नाही आणि काही महत्त्वाच्या नेत्यांनी भाजपला रामराम ठोकला आहे. शिवाय कोणत्याच पक्षाला सलग दोन कार्यकाळ सत्ता मिळालेली नाही हा इतिहास आहे. पण म्हणून त्याच उमेदीवर कॉंग्रेसची भिस्त असेल तर कॉंग्रेसला उत्तराखंडमध्ये सत्ता मिळणे दुरापास्त ठरू शकते. मुळात कॉंग्रेसमध्ये देखील अंतर्गत बेदिली आहे आणि पंजाब कॉंग्रेसमधील हेवेदावे संपुष्टात आणण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर सोपविण्यात आली होती ते हरीश रावत खुद्द आपल्या स्वतःच्या राज्यात आपल्याला योग्य मान मिळत नसल्याने नाराज होते व त्यांनी आपण राजकीय संन्यास घेत असल्याची घोषणाही केली होती.
अर्थात, रावत यांची समजूत कॉंग्रेसने काढली असली तरी कॉंग्रेसला अद्यापि वीसेक जागांवर उमेदवार निश्चित करता आलेले नाहीत आणि याला रावत आणि उत्तराखंड विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते प्रीतम सिंह यांच्यातील बेदिली कारणीभूत आहे. रावत यांना मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा कॉंग्रेसने जाहीर करण्यास नकार दिला आहे. पक्ष प्रभारी देवेंद्र यादव आणि उमेदवार निवडसमितीचे प्रमुख अविनाश पांडे दोघेही राहुल गांधी यांचे निकटवर्तीय मानले जातात आणि दोघांचेही रावत यांच्याशी मतभेद आहेत. अशा सर्व स्थितीत उत्तराखंडमध्ये देखील कॉंग्रेस संधी गमावणार का हा यक्षप्रश्न आहे.
मणिपूरमध्ये निराळी स्थिती नाही. गोव्याप्रमाणे मणिपूरमध्ये देखील आपले आमदार आपल्या पक्षात कायम ठेवण्यात पक्षाला अपयश आले आहे. 28 पैकी 16 आमदारांनी गेल्या पाच वर्षांत भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यातच पक्षविरोधी कारवायांसाठी कॉंग्रेसने वरिष्ठ नेते जयकिशनसिंग यांना पक्षातून निलंबित केले आहे. तेव्हा तेथेही कॉंग्रेससमोर नेतृत्व आणि संघटन ही प्रधान आव्हाने आहेत आणि मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी कार्यक्रमाचा अभाव ही समस्या आहे. पंजाबात कॉंग्रेसला अकाली दलापेक्षाही भय असणार ते पक्षातून बाहेर पडलेले कॅप्टन अमरिंदरसिंग कॉंग्रेसची किती हानी करतील याची.
वास्तविक शेतकरी आंदोलनामुळे आणि विरोधी पक्षांमधील विश्वासार्हतेच्या अभावामुळे तेथे कॉंग्रेसला अवश्य पुनरागमनाची संधी आहे. पण त्यासाठी सिद्धू यांच्यासारख्या वाचाळांना वेसण घालावी लागेल आणि आम आदमी पक्षाचे वाढते प्रस्थ आपल्या कामगिरीच्या मुद्द्यावर आणि भविष्यात उत्तम प्रशासनाची हमी देत रोखावे लागेल. कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांच्या तंबूत कॉंग्रेसचे किती नेते जातात यावरही कॉंग्रेसला लक्ष ठेवावे लागेल. अन्यथा पंजाबात देखील कॉंग्रेसच्या पदरी निराशा लागू शकते. उत्तर प्रदेशात कॉंग्रेसने कितीही खटाटोप केला तरी सत्तेत येणे दुरापास्त. तेव्हा कॉंग्रेसची मदार हे राज्य वगळता अन्य चार राज्यांवर असायला हवी.