श्रीकांत देवळे
म्यानमारमध्ये स्यू की यांना शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतर भारत खूपच चिंतेत आहे. म्यानमारमध्ये कायद्याचे राज्य आणि लोकशाही प्रक्रिया अबाधित असायला हवी, अशी भारताची भूमिका आहे. लोकशाही असलेला शेजारी देश या नात्याने भारत नेहमीच म्यानमारमध्ये लोकशाहीवादी परिवर्तनाला पाठिंबा देत आला आहे; परंतु भारताने हस्तक्षेप केला तर म्यानमार उघडपणे चीनसमवेत जाण्याची शक्यता आहे.
म्यानमार येथील न्यायालयाने पदच्युत नेत्या आंग सान स्यू की यांना अवैधरीत्या वॉकी-टॉकी आयात करणे, जवळ बाळगणे आणि करोनासंबंधी निर्बंधांचे उल्लंघन करणे या आरोपांखाली दोषी ठरवून नुकतीच चार वर्षांची शिक्षा ठोठावली. गेल्याच महिन्यात अन्य दोन प्रकरणांत स्यू की यांना दोषी ठरविण्यात आले होते आणि चार वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. देशातील लष्करी सरकारने ही शिक्षा नंतर अर्धी केली होती. लष्कराकडून गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत म्यानमारमध्ये स्यू की यांचे सरकार बरखास्त करण्यात आले आणि देशाची सत्ता हाती घेण्यात आली होती. त्यानंतर या नोबेल शांतता पुरस्कार विजेत्या नेत्याविरोधात जे डझनभर खटले दाखल करण्यात आले, त्यात या खटल्यांचाही समावेश होता.
न्यायालयाचा निकाल हा आणखी एक क्रूर निर्णय असल्याचे स्यू की यांच्या समर्थकांनी म्हटले असून, लष्कराचे निर्णय योग्य ठरविण्याच्या दृष्टीने स्यू की यांना राजकारणापासून दूर ठेवण्यासाठीच हे आरोप त्यांच्याविरुद्ध लावण्यात आले असल्याचे म्हटले आहे. 2023 मध्ये सर्वपक्षीय निवडणुका घेण्यापूर्वी शक्तिशाली विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचा अडसर मार्गातून दूर करण्याची लष्करी शासकांची इच्छा आहे आणि त्यानुसारच हे सर्व कुंभाड रचले जात आहे. लष्करी शासकांकडून खोट्या आणि अन्यायपूर्ण आरोपांमध्ये कैद करण्यात येण्याचा अनुभव स्यू की यांच्यासाठी नवीन नाही आणि यापूर्वी त्या 15 वर्षे स्वतःच्याच घरात नजरकैदेत राहिल्या आहेत. लष्करी शासकांनी आता पूर्णपणे हुकूमशाही शासकाचे रूप धारण केले आहे. एक दशकापूर्वी म्यानमार ज्या स्थितीत होता, त्याच स्थितीत लष्करी शासकांनी देशाला पुन्हा नेले आहे.
2011 मध्ये लष्करी शासकांनी आपल्या धोरणांमध्ये काहीसा बदल केल्यामुळे स्यू की यांच्या पक्षासाठी थोड्याफार आशा पल्लवित झाल्या होत्या. अत्यंत आवश्यक असलेला लोकशाही बदल घडून येणे शक्य होते. त्यावेळी लष्करावर आंतरराष्ट्रीय दबाव मोठा होता आणि नागरिकसुद्धा लोकशाहीच्या मागणीसाठी निदर्शने करीत होते. त्यावेळी लष्करी शासकांनी जनतेचा आवाज ऐकला कारण शासकांना 2007 सारखी क्रांती पुन्हा नको होती. त्यावेळी म्यानमारच्या लष्करी शासकांनी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली प्रतिमा चांगली करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळेच 2008 च्या राज्यघटनेअंतर्गत लष्कराने ज्या बदलांना परवानगी दिली, त्याहीवेळी सर्व महत्त्वाचे अधिकार लष्कराकडेच राहतील याची काळजी घेतली गेली. 2020 च्या निवडणुकीत आंग सान स्यू की यांच्या नेतृत्वाखालील एनएलडी या पक्षाला प्रचंड बहुमत मिळाले.
त्यामुळेच सरकारमधील महत्त्वपूर्ण खात्यांवरील लष्कराची पकड सैल होण्याची भीती लष्कराला वाटू लागली. राज्यकारभार करण्यायोग्य जनादेश एनएलडीला मिळालेला होता; परंतु म्यानमारच्या लष्करी शासकांनी निवडणूक प्रक्रियेत गडबड झाल्याचा आरोप करून सत्ताबदल घडवून आणला. म्यानमारमध्ये स्यू की यांना शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतर भारत खूपच चिंतेत आहे. म्यानमारमध्ये कायद्याचे राज्य आणि लोकशाही प्रक्रिया अबाधित असायला हवी, अशी भारताची भूमिका आहे. लोकशाही असलेला शेजारी देश या नात्याने भारत नेहमीच म्यानमारमध्ये लोकशाहीवादी परिवर्तनाला पाठिंबा देत आला आहे.
लष्करी न्यायालयाच्या निकालाने देशभरात सुरू असलेल्या लोकशाहीवादी आंदोलनांना एक नवीन उद्दिष्ट देण्याचेच काम केले आहे, यात शंकाच नाही. देशातील युवावर्ग बेडर होऊन आंदोलन पुढे नेत आहे. लष्कराने आतापर्यंत 1500 पेक्षा अधिक लोकांची हत्या केली आहे. गावेच्या गावे जाळून त्यांचे स्मशानात रूपांतर केले आहे. एनएलडीच्या माजी नेत्यांचा समावेश असलेल्या राष्ट्रीय एकता दलाने अराकान नॅशनल लीगबरोबर हातमिळवणी करण्याचा निर्णय घेतला असून, लष्करी शासन उलथून टाकता यावे, हा त्यामागील हेतू आहे. भविष्यात राजकीय पक्ष आणि जनता एकाच झेंड्याखाली एकत्र येऊन लोकशाहीसाठी मोठे आंदोलन उभारेल अशा शक्यता वाढल्या आहेत.
युरोपीय संघ, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने स्यू की यांना शिक्षा ठोठावण्याच्या निर्णयावर टीका केली आहे. लष्करी शासकांनी आपली कार्यपद्धती बदलावी, यासाठी दबाव आणण्याच्या दृष्टीने म्यानमारवरील निर्बंध आणखी वाढविण्याचा विचार अमेरिका आणि युरोपीय संघ करीत आहे. चीनने आतापर्यंत म्यानमारच्या लष्करी शासकांविरुद्ध कोणतीही टीकाटिप्पणी करणे टाळले आहे. कारण लष्करी शासक चीनच्या खूप जवळचे आहेत. आसियान या क्षेत्रीय देशांच्या संघटनेच्या मानवाधिकारविषयक संसदीय दलाचे अध्यक्ष चार्ल्स यांनी स्यू की यांना शिक्षा सुनावण्याच्या निर्णयाचे वर्णन “न्यायाची थट्टा’ अशा शब्दांत केले आहे.
म्यानमारमधील परिस्थिती पाहता जगाने आता स्वस्थ बसून चालणार नाही. हे मौन म्यानमारमधील नागरिकांसाठी घातक ठरू शकते. भारत सध्या “थांबा आणि वाट पाहा’ या धोरणानुरूप वाटचाल करीत आहे. भारताने हस्तक्षेप केला तर म्यानमार उघडपणे चीनसमवेत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे म्यानमारच्या लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी जागतिक शक्तींनी पुढे यायला हवे.