पुणे – “महाराष्ट्रातील उद्योग बाहेरच्या राज्यात गेले, हे सांगणे केवळ राजकारण आहे ते वास्तव नाही. चुकीच्या बातम्या आहेत असे म्हणणार नाही, परंतु “दिशाभूल’ केली जात आहे,’ असा दावा केंद्रीय सूक्ष्म आणि लघुउद्योग मंत्री नारायण राणे येथे केला. यातून त्यांनी एकप्रकारे शिंदे-फडणवीस सरकारचीही पाठराखण केली.पुण्यात होत असलेल्या “जी 20′ परिषदेचे उद्घाटन सोमवारी राणे यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरे दिली.
राणे म्हणाले, “सरकार बदलले, तर निर्णय बदलतात या मताशी मी सहमत नाही. महाराष्ट्रात 32 वर्षे मंत्री होतो. एखादा निर्णय भविष्यात जनतेला पोषक नसेल तर तो एखाद्यावेळी अपवादात्मक बदलला जातो. सरकार बदलले म्हणून केवळ दृष्टीकोन बदलतो. प्रत्येकाची प्रशासन चालवायची पद्धत, योजना वेगळ्या असतात. स्रोत आणण्याचे मार्ग वेगळे असतात, परंतु त्यामुळे उद्योग बाहेर गेले असे होत नाही. प्रत्येक राज्याचे उद्योगाविषयीचे धोरण असते. त्यामध्ये जमीन, कर सवलत देण्याविषयीचे धोरण असते. गुंतवणूकदार मार्केट, दळणवळणाच्या सोयी पाहूनच गुंतवणूक करतो. एखाद्या कंपनीला पाच हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करायची असेल, तर ती कंपनी चार-पाच राज्यांना सवलतींसाठी प्रस्ताव पाठवते. त्यावर चर्चेनंतर निर्णय होतो. महाराष्ट्रात मुलभूत सुविधा चांगल्या आहेत, जमिनींचे दर जास्त आहेत. ते पाहून गुंतवणूक केली जाते, महाराष्ट्रातून जे उद्योग बाहेर गेले, ते पुन्हा महाराष्ट्रात आले असा इतिहास आहे. छोटे उद्योजक निर्माण व्हावेत आणि त्यांनी 10-12 जणांना तरी काम द्यावे. नोकऱ्यांसाठी आवश्यक ते उद्योग आले, परंतु नवे तंत्रज्ञान या उद्योजकांनी आणले पाहिजे, असे राणे म्हणाले.
पत्रकार परिषदेतील ठळक मुद्दे…
उद्योगजगत बनवणे, रोजगार निर्माण करणे, राज्याचे उत्पादन वाढवणे, दरडोई उत्पन्न वाढवणे आणि जीडीपी वाढवण्यासाठी आवश्यक ते उद्योग आम्ही केंद्र सरकार द्यायला तयार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांबरोबर एकत्रित बैठक घेणार.
पुण्याला “इंडस्ट्रियल हाऊस’ समजत असल्यामुळे या शहराकडे खास लक्ष देणार.
अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात, विशेषत: पुण्यात “इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग’ दिले आहे. याची तरतूद 200 कोटी रुपये आहे. यात आधुनिक तंत्रज्ञान, उत्पादन वाढवणारे तंत्रज्ञान, जास्त नफा मिळवून देणाऱ्या तंत्रज्ञानाची ओळख करून दिली जाते.
प्रगत देशांच्या यादीत भारत 10 व्या स्थानावर होता. सन 2030 मध्ये त्याला पाचव्या स्थानावर आणण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मानस आहे. त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली ते साध्य होईल. पंतप्रधान जे सांगतात ते पूर्ण करतात.
देशातील स्मार्ट होऊ पाहणारी शहरे कशी असावीत, शहरांचे स्वरूप कसे असावे, मुलभूत सोयी सुविधा कसे असावे या संदर्भातील मार्गदर्शन जी20 च्या माध्यमातून मिळेल.
“जी 20′ मध्ये पर्यावरण हा प्रमुख विषय आहे. हवेच्या प्रदूषणाबाबत काय उपाययोजना करायची यावर युद्धपातळीवर चर्चा सुरू आहे. आतापर्यंत आपण उपाययोजना केल्या, परंतु यापुढे यंत्रसामग्रीने त्या करता येईल का, तंत्रज्ञानाचा उपयोग यासाठी करावा असा प्रयत्न सुरू आहेत.
शहरे सुधारली, रोजगार वाढला तर आर्थिक स्तर सुधारतो. त्यामुळे “जी20′ सारख्या परिषदांचा उपयोग होतोच.
जागतिक आर्थिक मंदी मोठ्यामोठ्या देशात आहे ही वस्तुस्थिती आहे. जूननंतर ती भारतात जाणवेल असा अंदाज आहे. परंतु भारताला त्याची झळ पोहोचू नये, यासाठी पंतप्रधान मोदींचे तसे प्रयत्न आहेत.
शहरीकरणामुळे शेती 50 टक्क्यांपेक्षा कमी झाली आहे. त्यामुळे नोकऱ्या उपलब्ध व्हाव्यात असे उद्योग आम्ही आणू पहात आहोत.