गडचिरोली – गडचिरोलीसारख्या नक्षल भागात पोलिसांच्या दीडपट वेतनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. मात्र, त्यासंदर्भातील आदेश देण्यात आले असून, येत्या सोमवारपर्यंत त्याचा शासन आदेश गडचिरोलीत पोहोचेल, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून त्यांनी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेतली. यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. या बैठकीत गडचिरोलीतील प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेण्यात आला.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मेडिगट्टा संदर्भात ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी पाण्याखाली जातात, त्यांचे अधिग्रहण करून जमीनीचे मूल्यांकन, झाडे असतील त्यासाठी वेगळे पॅकेज आणि आवश्यकता असेल तर सानुग्रह अनुदान असे सर्वंकष पॅकेज तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे.
कोन्सरी प्रकल्पाला गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. येथील खणिज केवळ बाहेर नेऊन चालणार नाही, तर त्यावरील प्रक्रिया उद्योग सुद्धा गडचिरोलीत असला पाहिजे. त्यातून स्थानिकांना रोजगार मिळाला पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका आहे. या प्रकल्पाचा एप्रिलपर्यंत पहिला टप्पा आणि पुढच्या विस्ताराला सुद्धा आम्ही लवकरच मान्यता देऊ. या प्रकल्पात 18,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक येणार असल्याने एमआयडीसीला अतिरिक्त जागा द्यायला सांगण्यात येईल.
या प्रकल्पामुळे स्थानिक विकासाला मोठी गती मिळणार असून, स्थानिकांना रोजगार मिळणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी लागणारी संपूर्ण मदत राज्य सरकारतर्फे करण्यात येईल आणि अडचणी दूर करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.