पुणे : शिवाजीराव भोसले सहकारी बॅंकेतील गैरव्यवहारप्रकरणी अटक करण्यात आलेले आमदार अनिल भोसले यांच्यासह चौघांची विशेष न्यायालयाने 6 मार्चपर्यंत पोलीस कोठडीत रवानगी केली आहे. विशेष न्यायाधीश ए. एस. गोसावी यांनी हा आदेश दिला आहे. दरम्यान, अपहार प्रकरणात आता महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम हे कलम वाढवण्यात आले आहे. 1187 ठेवीदारांच्या तक्रारी पोलिसांकडे आल्या आहेत.
अनिल भोसले (वय-55 रा. बाणेर रस्ता) सूर्याजी जाधव (वय-69 रा. कमला नेहरू पार्क), तानाजी पडवळ (वय-50 रा. काळेवाडी), शैलेश भोसले (वय 47 रा. गोखलेनगर ) असे कोठडी सुनावण्यात आलेल्यांचे नाव आहे.
अतिरिक्त सरकारी वकिल विलास पठारे यांनी उपरोक्त चौघांना पोलीस कोठडीची मागणी केली. बचाव पक्षाच्या वतीने एस. के. जैन, हर्षद निंबाळकर, बिपीन पाटोळे, विराज पाटोळे, ऋषिकेश गाणू आणि यशपाल पुरोहित यांनी बाजू मांडली. पठारे म्हणाले, “भोसले हे बॅंकेचे अध्यक्ष, संचालक असताना जाधव संचालक होते. तसेच पडवळ हे बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शैलेश भोसले हे बॅंकेचे मुख्य हिशेब तपासणीस होते.
यातील फिर्यादी योगेश लकडे यांच्या कंपनीला भोसले बॅंकेच्या लेखा परीक्षणासाठी नेमले होते. तसेच रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने या कंपनीला बॅंकेच्या रोख शिल्लक रकमेबाबत पडताळणीसाठी सांगितले होते.
यावेळी बॅंकेकडे 71 कोटी 78 लाख 87 हजार रुपये रोख असल्याचे कागदोपत्री दाखवत रक्कम बॅंकेच्या मुख्य शाखेकडे पाठवल्याचे दाखविले. मात्र, मुख्य कार्यालयात रक्कम ठेवण्याची सोय नसताना कागदोपत्री मुख्य कार्यालयात पाठवल्याचे दाखविले. सर्वांनी पदाचा गैरवापर करून 71 कोटी 78 लाख 87 हजार रुपयांचा अपहार केला. ही रक्कम त्यांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी वापरली.’
“रकमेविषयी, बॅंकेतील गैरकारभाराविषयी त्यांच्याकडे चौकशी करायची आहे. आरोपींची बॅंक खाती, स्थावर आणि जंगम मालमत्तेविषयी माहिती घ्यायची आहे, आरोपींनी या रकमेचा वापर कशासाठी केला याची माहिती घ्यायची आहे.
गुन्ह्याशी संबंधित कागदपत्रे हस्तगत करायची आहे,’ असे मुद्दे पठारे यांनी मांडले. तर, “याप्रकरणी 8 जानेवारीला “एफआयआर’ दाखल करण्यात आला आहे. तेव्हापासून उपरोक्त चौघेजण पोलिसांना तपासात सहकार्य करत आहेत. पोलिसांनी सर्व कागदपत्रे जप्त केली असून कोठडीची गरज नाही,’ असा युक्तीवाद बचाव पक्षाने केला.