– जी. एन. वाजपेयी
तातडीने न्याय मिळवून देण्यास विलंब का होत आहे, यामागील कारणे शोधायला हवीत. उशिरा होणार्या न्यायदानावर तोडगा काढण्यासाठी आधुनिक मार्गाचा स्वीकार करण्याबाबत विचार करायला हवा.
राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत भारतीय नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय मिळण्याबाबत संकल्प केला आहे. पण यावर्षी एप्र्रिलमध्ये जारी केलेल्या तिसर्या भारतीय न्याय अहवालानुसार, डिसेंबर 2020 पर्यंत उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयात एकूण 4.9 कोटी खटले प्रलंबित असल्याचे म्हटले आहे. यापैकी 1.90 लाख खटले तीन दशकांपासून आणि 56 लाख खटले दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून रेंगाळलेले आहेत. तुरुंगात बंदिस्त असलेल्या कैद्यांपैकी 77 टक्के कच्चे कैदी (आरोपी) असून ते सुनावणीच्या प्रतिक्षेत आहेत. 2021 पर्यंतच्या आकडेवारीचा विचार केल्यास 88,725 कच्च्या कैद्यांनी तुरुंगात सरासरी एक ते तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ घालवला आहे. तर त्याचवेळी 24,033 पेक्षा अधिक कच्च्या कैद्यांनी सरासरी पाच वर्षे आणि 11,049 कच्च्या कैद्यांनी सरासरी पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ तुरुंगात घालवला आहे.
2 ऑगस्ट 2022 पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 71,411 (56,365 दिवाणी आणि 15076 ङ्गौजदारी) प्रकरणे रेंगाळलेली आहेत. अर्थात तक्रारकर्त्यांना वेळेत न्याय न मिळण्याचे चिंताजनक चित्र आहे. याबाबत सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, ‘न्यायास उशीर हा एकप्रकारे न्याय न मिळण्यासारखेच आहे.’ मॅग्नाकार्टाच्या कलम 40 मध्ये म्हटले, की आम्ही कोणालाही न्यायाच्या हक्कापासून वंचित ठेवणार नाही आणि उशीरही करणार नाही. 1948 मध्ये स्वीकारलेली मानवाधिकाराची सार्वभौमाची घोषणादेखील न्याय हक्काची हमी देते. खटला बराच काळ चालत असेल तर त्याचे होणारे दीर्घकालीन परिणाम गंभीर राहतात. कालांतराने ही बाब न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास ढळण्याचे काम करते.
आतापर्यंतच्या सरकारने प्रलंबित खटले मार्गी लावण्यासाठी ङ्गास्ट ट्रॅक न्यायालय, विशेष न्यायाधीकरण, ग्राहक न्यायालय, लोकन्यायालय यासारखे पावले उचलली आहेत. विलंबाचे कारणही शोधले गेले आहे. सखोल अभ्यास केल्यास अनेक प्रकरणांत सरकारच वादी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. पुरेसे बजेट नसणे, लोकसंख्येच्या तुलनेत न्यायाधीशांचे प्रमाण कमी असणे, क्षमता आणि अंमलबजावणीतील कमतरता, दीर्घकाळ चालणारी न्यायालयीन प्रक्रिया, याचिका दाखल करण्याची प्रक्रिया सामान्य राहणे आदींचा उल्लेख करता येईल. अशा प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी एक वैशिष्ट्यपूर्ण पायाभूत रचनात्मक व्यवस्था उभारणे, न्याय प्रशासनावर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि प्रशासकीय सुधारणा करण्यासाठी वेगळ्या प्राधिकारणाची स्थापना करणे, प्रशासकीय आणि न्यायालयीन कामकाज परस्परांपासून वेगळे करणे, सरकारचे सहकार्य आणि समन्वय करणे आदी शिङ्गारशी केल्या आहेत. अर्थात सर्वसामान्य पक्षकारांना न्याय मिळण्याची बाब अजूनही भ्रामक वाटण्याबरोबरच तर्कसंगत नसल्याचे वाटते.
आपण अशा एखाद्या व्यक्तीला भेटा, की ती त्याच्या प्रकरणाची सुनावणी होण्यासाठी पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून वाट पाहात आहे. एकुणातच आयुष्यावर आणि विचारांवर गंभीर परिणाम झाल्याचे त्याच्या चेहर्यावर स्पष्टपणे दिसेल. अशा प्रकारचा अनुभव घेणारा मोठा वर्ग गरीब आणि अनेक प्रकारच्या सुविधांपासून वंचित असणारा आहे. त्यामुळे यावर तत्काळ पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे. सरकारचे प्राधान्य हे तातडीने निपटारा करण्यावर असल्याचे नेहमीच सांगितले जाते आणि यासाठी ‘मिशन मोड’मध्ये ध्येय मिळवण्याच्या गोष्टी केल्या जातात. न्याय देण्यासाठीही एक अभियान सुरू करायला हवे. अशा अभियानाची सुरुवात मुळातच विलंबाच्या कारणांचा शोध घेण्यापासून व्हायला हवी. त्यामुळे न्यायदान प्रक्रियेत आधुनिक पद्धतीचा देखील विचार होईल.
न्यायनिवाड्यात वेग आणण्यासाठी खटल्यांची वर्गवारी करायला हवी. अशा विभागणीच्या आधारावर निपटारा करण्याचा कालावधी निश्चित करायला हवा आणि ती लागू करून विलंबासाठीची जबाबदारी निश्चित करायला हवी आणि त्यानुसार कारवाईही हवी. न्यायव्यवस्थेवर देखील जबाबदारी टाकायला हवी आणि प्रत्येक जिल्ह्यात कमीत कमी एक डझनभर देखरेख करणार्यांची नियुक्ती करायला हवी. त्यांना संगणक, वर्गीकरण आणि सुनावणी, पुरावे गोळा करणे, सादर करणे, वाद प्रतिवाद आणि अंतिम निकाल लिहिणे आणि त्याचे वितरण करण्यासाठी मनुष्यबळ भासेल.
न्यायालयीन कामकाजातील वेगाचे वेळोवेळी आकलन करायला हवे आणि दर सहा महिन्याला संबंधित अहवाल संसदेत सादर करायला हवा. एक वर्षापेक्षा अधिक जुन्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी वेगळे न्यायालय हवे आणि एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीच्या प्रकरणासाठी वेगळी व्यवस्था हवी. या प्रकरणांसाठीचा कालावधी किमान असायला हवा. सरकारने न्याय व्यवस्थेत अडथळे आणण्याऐवजी स्वत:चे वाद निकाली काढण्यासाठी पर्यायी तंत्राचा विचार करायला हवा. आगामी वर्षात व्यापक प्रमाणात भरती, प्रशिक्षण आणि पायाभूत रचनेची गरज भासणार आहे आणि मगच प्रलंबित करणांचा निकाल लावण्याची प्रक्रिया पुढे नेता येईल.
वेळेवर आणि कमी खर्चात न्याय देण्याबरोबरच वास्तव आणि याचिकाकर्त्यांच्या अडचणी पाहता त्यावर तातडीने मार्ग काढण्यासाठी वरिष्ठ वकिलांना स्वयंसेवीच्या रूपातून पुढे आणण्यासाठी प्रोत्साहित करायला हवे. या सर्व गोष्टींना विरोध तर होईल, परंतु निष्पक्ष आणि पारदर्शकता ठेवत संपूर्ण प्रक्रियेवर विश्वास वाढविणे, सर्वपक्षीय सहमत, सूचनांचा स्वीकार आणि दिशा बदलण्याची इच्छा असणे आवश्यक आहे. जेव्हा न्याय देण्याचा विचार येतो, तेव्हा अर्धवट विचाराने केलेल्या प्रयत्नांना आणि पारंपरिक मार्गांना थारा देऊ नये. याप्रमाणे धाडसी आणि सजगतेने कार्यवाही करायला हवी. हे पाऊल पीडित लोकांच्या हितासाठी करताना ते तातडीचे परंतु निष्पक्ष असायला हवे. यादरम्यान कायदेशीर प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी राहणार नाही, याचीही खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. अर्थात हे काम कठीण असेल, परंतु ते करणे गरजेचे आहे.