नवी दिल्ली :- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेवर भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकचा अर्थात कॅगचा आणखी एक धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. आधीच मृत्यू झालेल्या जवळपास साडेतीन हजार रुग्णांच्या उपचारासाठी सुमारे 7 कोटी रुपये देण्यात आल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. हे सर्व रुग्ण डेटाबेसमध्ये मृत दाखवण्यात आले आहेत.
ग्रामीण आणि शहरी भागातील गरिबांना मोफत उपचार मिळावेत, या उद्देशाने 2018मध्ये आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सुरू करण्यात आली. त्यातच हा घोळ झाल्याचे समोर आले आहे. तथापि, आयुष्मान भारत योजनेबाबत असा अहवाल येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही, याआधीही कॅगच्या अहवालात एकाच मोबाइल क्रमांकावर 7.5 लाखांहून अधिक लोकांची नोंदणी करण्यात आली होती आणि तो क्रमांकही अवैध असल्याचे सांगण्यात आले होते.
कॅगने आयुष्मान भारत योजनेच्या डेटाबेसचे ऑडिट सुरू केले तेव्हा त्यात अशा प्रकारची अनियमितता आढळली. या योजनेच्या व्यवहार व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये आधीच मृत घोषित झालेल्या रुग्णांवर उपचार सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आणि त्यासाठी पैसेही दिले गेले.
देशभरातील विविध रुग्णालयांमध्ये एकूण 3 हजार 446 रुग्ण होते, ज्यांच्या उपचारांसाठी रुग्णालयांना 6.97 कोटी रुपये दिले गेले. सध्या या योजनेअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार रुग्णालयात दाखल झाल्यावर डिस्चार्ज होण्यापूर्वी रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास, ऑडिटनंतर रुग्णालयाला पैसे दिले जातात.
सर्वाधिक रुग्ण केरळमध्ये…
एका वृत्तवाहिनीने दिलेल्या रिपोर्टनुसार, केरळमध्ये अशा रुग्णांची संख्या सर्वाधिक आहे. ज्यांना मृत घोषित करूनही उपचार केले जात होते, असे येथे एकूण 966 रुग्ण आढळले. त्यांच्या उपचारासाठी 2 कोटी 60 लाख 9 हजार 723 विविध रुग्णालयांना देण्यात आले. यानंतर मध्य प्रदेशात 403 आणि छत्तीसगडमध्ये 365 असे रुग्ण आढळले आहेत. त्यांच्या उपचारावर लाखो रुपये खर्च झाले.