नवी दिल्ली – एका राष्ट्र एक निवडणुक या मुद्यावर चर्चा करण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. लोकसभा, विधानसभा किंवा स्थानिक पंचायत पातळीवर निवडणूक एकाचवेळी यावर देशपातळीवर चर्चा होणे आवश्यक आहे.
या सर्व निवडणुकांसाठी एकच मतदार यादी वापरली जाऊ शकते. विधिमंडळ कार्यात वापरल्या जाणाऱ्या डिजिटल नवकल्पना या कामी प्रत्यक्षात आणल्या पाहिजेत असे ते म्हणाले. मोदी आज गुजरातमधील केवडिया येथे आयोजित केलेल्या 80 व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेच्या समारोप सत्राला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बोलत होते.
आजचा दिवस हा गांधीजींची स्फूर्ति आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांची वचनबद्धता यांचे स्मरण करण्याचा आहे. आजच्याच दिवशी 2008 मध्ये झालेल्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील पीडितांचे देखील त्यांनी यावेळी स्मरण केले. सुरक्षा दलातील शहीद जवानांना त्यांनी श्रद्धांजली वाहिली आणि आज भारत दहशतवादाविरुद्ध नव्या मार्गाने लढा देत आहे आणि आम्हाला आमच्या सुरक्षा दलांचा अभिमान आहे, असेही सांगितले.
1970 च्या दशकातील आणीबाणीचा प्रयत्न हा सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या विरुद्ध करण्यात आला होता ज्याला राज्यघटनेनेच उत्तर दिले आहे. आणीबाणीनंतर, संसद, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांनी यातून धडा घेत अंकुश आणि समतोल यांचा उचित वापर करत ही व्यवस्था बळकट होत गेली आणि काळानुरूप हा विश्वास वाढला आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
अडचणीच्या वेळी आपल्या राज्यघटनेचे सामर्थ्य आपल्याला मदत करते. भारतीय निवडणूक व्यवस्थेची लवचिकता आणि करोना साथीच्या काळात मिळालेला प्रतिसाद यांनी हे सिद्ध केले. अलीकडील काळात अधिक कार्यक्षम पद्धतीने कामकाज केल्याबद्दल आणि करोनाविरूद्ध लढ्यात मदत करण्यासाठी आपल्या वेतनातील भाग दिल्याबद्दल त्यांनी खासदारांचे कौतुक केले. त्याचबरोबर प्रकल्प प्रलंबित ठेवण्याच्या प्रवृत्तीविरूद्ध त्यांनी कानउघडणीही केली.
कर्तव्ये ही हक्क, प्रतिष्ठा आणि आत्मविश्वास यांचे स्त्रोत मानले पाहिजेत. आपल्या राज्यघटनेत अनेक वैशिष्ट्ये आहेत पण कर्तव्याला दिलेले महत्त्व हे त्याचे खास वैशिष्ट्य आहे. महात्मा गांधी कर्तव्य पालनाचे मोठे पाठीराखे होते आणि हक्क आणि कर्तव्य यांच्यात खूप जवळचा संबंध असल्याचे ते सांगत. आपण आपली कर्तव्ये पार पाडल्यास हक्क आपोआपच संरक्षित होतील असे त्यांना वाटायचे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
राज्यघटनेची मूल्ये पसरवण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी जोर दिला. आपल्या कायद्याची भाषा सर्वसामान्यांसाठी सोपी आणि सुलभ असावी जेणेकरून कायदा समजायला सोपे वाटेल यावर त्यांनी भर दिला. कालबाह्य कायद्यांचे निराकरण करण्याची प्रक्रिया सोपी असावी आणि जुने कायदे रद्द करण्याची स्वयंचलित यंत्रणा असावी असे ते म्हणाले.
पीठासीन अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थी संसद आयोजित करून त्याला मार्गदर्शन करावे असा सल्ला देखील पंतप्रधानांनी यावेळी दिला.