- नव्यानेही बोगस एफडीआर दिले जाण्याची शक्यता; काही अधिकाऱ्यांचाही सहभाग?
पिंपरी – अत्यंत कमी दराच्या निविदा सादर करून कामाचा दर्जा न राखता अथवा अर्धवट कामे करून बिले काढण्याच्या प्रकारामुळे महापालिकेमध्ये बोगस एफडीआर व बॅंक गॅरंटीचा प्रकार रुजू लागला आहे. गत महिन्यात स्थापत्य विभागाने काढलेल्या निविदा प्रक्रियांची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, कामांमध्ये कमी दराने सादर झालेल्या निविदांच्या रक्कमेपेक्षा अधिक रक्कमेचा एफडीआर द्यावे लागणार असल्यामुळे पुन्हा नव्याने बोगस एफडीआर दिले जाण्याची शक्यता बळावली आहे. यासाठी ठेकेदारांना काही अधिकाऱ्यांचाच पाठिंबा असल्यामुळे महापालिका आयुक्तांनीच याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये अनेक दिवसांपासून बोगस एफडीआर आणि बॅंक गॅरंटी प्रकरण गाजत आहे. 18 ठेकेदारांनी कोट्यवधींचे बोगस एफडीआर दिल्या असून, त्यापैकी काही ठेकेदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र हा फसवणुकीचा प्रकार कोणा एकट्याच्या सहकार्याने झालेला नसून, यामध्ये अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याने त्यांच्यावरही गुन्हे दाखल करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. कमी दराच्या निविदा हेच बोगस एफडीआर प्रकरणाचे मूळ गमक असल्याचेही आता पुढे आले आहे.
शासकीय नियमानुसार एखादी निविदा कमी दराने भरावयाची झाल्यास काही नियम आणि नियमावली आहे. त्यासाठी एखादा ठेकेदार दहा टक्के अथवा त्यापेक्षा कमी दराने निविदा भरत असल्यास त्याला 5 टक्केपर्यंत एफडीआर अथवा बॅंक गॅरंटी कामाच्या गुणवत्तेसाठी द्यावी लागते. त्यापेक्षा अधिक प्रत्येकी एक टक्का कमी दरासाठी आणखी एक टक्का एफडीआर 15 टक्के कमी दरापर्यंत वाढवून द्यावा लागतो. म्हणजेच एखाद्याने 15 टक्के कमी दर भरल्यास त्याला सहा टक्के एफडीआर द्यावा लागतो. महत्त्वाची बाब म्हणजे 15 टक्क्यांपेक्षा अधिक कमी दर भरल्यास त्यापुढे प्रत्येकी एक टक्का कमी दरासाठी दोन टक्के एफडीआर द्यावी लागते. त्यामुळे एखादे काम एक कोटी रुपयांचे असल्यास व ठेकेदाराने सदर काम हे 42 टक्के कमी दराने काम भरल्यास संबंधित ठेकेदाराला तब्बल 60 लाखांचे एफडीआर महापालिकेला द्यावे लागतात. त्यामुळे जे काम ठेकेदार 58 लाख रुपयांमध्ये करणार त्याला महापालिकेकडे 60 लाखांचे एफडीआर गॅरंटी म्हणून द्यावे लागत आहे. याच प्रकारामुळे ठेकेदार बोगस एफडीआर देत असल्याचे समोर आले आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये कमीत कमी दर भरण्याची जी स्पर्धा ठेकेदारांमध्ये रंगली आहे ही महापालिकेसाठी आणि कामाच्या दर्जासाठी अत्यंत घातक बनली आहे. सध्या 35 ते 42 टक्के कमी दराने निविदा भरल्या जात आहेत. यातूनच ठेकेदारांचे आणि अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे निर्माण झाल्याने काम न करता, अर्धवट काम करून अथवा दर्जा न सांभाळता थेट बिले अदा केली जात आहेत. त्यामुळे कमी दराने निविदा भरण्याची स्पर्धाच महापालिकेत रंगली आहे.
आश्चर्याची बाब म्हणजे काही ठराविक प्रभागांमध्ये ठराविक अधिकाऱ्यांच्या हाताखाली चाळीस-चाळीस कामे मिळविण्याचा प्रयत्न काही ठेकेदार करताना आढळून येत आहेत. ठराविक प्रभागांमध्ये जास्तीत जास्त कामे मिळविणाऱ्यांमध्ये मोटवाणी, अविष्कार एंटरप्राजेस, अस्मिता असोसिएटस्, सोहम एंटरप्रायजेस, अनिकेत एंटरप्रायजेस्, शिवम एंटरप्रायजेस, जाधव कंन्ट्रक्शन कं, अशा काही ठेकेदारांचा समावेश असल्याची बाब समोर आली आहे.
चालू आर्थिक वर्षातील विकासकामे महापालिकेने गत महिन्यात प्रसिद्ध केली होती. त्याची प्रक्रिया सध्या सुरू असून नव्याने काही विकासकामे जानेवारी महिन्यात प्रसिद्ध केली आहेत. यासाठी नवीन टेंडर भरले जात आहेत. हे नवीन टेंडर भरले जात असताना पुन्हा एकदा तेच ते ठेकेदार त्याच त्या अधिकाऱ्यांकडे कमी दरामध्ये निविदा भरण्याची आणि पुन्हा बोगस एफडीआर देण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
काय आहे नियम
एकापेक्षा अधिक कामे एकाच ठिकाणी भरल्यास त्यामध्ये स्पर्धा होण्याची शक्यता कमी आहे अथवा अधिकाऱ्यांशी संगणमत करून या कामाचा दर्जा घसरण्याची शक्यता असल्यामुळे शासनाने काही नियम बनविले आहेत. त्यामुळे एकाच ठिकाणी अथवा एकाच प्रभागात एक ठेकेदार जास्तीत जास्त पाच कामांच्या निविदा भरू शकतात. मात्र पिंपरी-चिंचवड महापालिका भ्रष्टाचाराचे आणि अजब कारभाराचे उदाहरण प्रस्थापित करू पाहत आहे. पाचपेक्षा अधिक कामे एका ठेकेदाराला दिली जात आहेत. तसेच बोगस बिले काढण्याचे प्रकार महापालिकेत वाढल्यामुळे महापालिका आयुक्त या ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई करतील का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
फसवणुकीचाच प्रकार
बोगस एफडीआर प्रकाराच्या माध्यमातून खोटा कागद देऊन जशी महापालिकेची फसवणूक केली जात आहे. तसाच प्रकार एकाच ठिकाणी अनेक कामे भरून महापालिकेची फसवणूक केली जात आहे. त्यामुळे एफडीआर प्रकरणात आयुक्तांनी ज्या पद्धतीने फौजदारी गुन्हे दाखल केले त्याच पद्धतीने एकाच ठिकाणी अनेक कामे भरणाऱ्या आणि ही कामे मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी होत आहे. महापालिकेची सुरू असलेली फसवणूक हा संघटित गुन्हेगारीचा प्रकार असल्याचेही बोलले जात आहे.
महापालिका आयुक्त दबावाखाली?
महापालिकेतील अभियंत्यांची दादागिरी किती वाढली त्याचा अनुभव शहरवासियांनी दोनच दिवसांपूर्वी घेतला आहे. स्थापत्य विभागात शेकडो कोटींची कामे आणि त्यासाठी असलेला राजकीय वरदहस्त यामुळे आयुक्तांना आपलाच निर्णय फिरवावा लागला होता. काही अभियंत्यांच्या केलेल्या बदल्या अवघ्या 15 दिवसांत रद्द कराव्या लागल्यामुळे महापालिका आयुक्त राजकारणी आणि महापालिका अभियंत्यांच्या दबावाखाली आहेत की काय? अशी चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली आहे.
फेरनिविदा काढण्याची पद्धत
राज्य शासनाने कमी व अधिक दराच्या निविदा संदर्भात निश्चित नियमावली जाहीर केली आहे. यामध्ये 20 टक्क्यांपेक्षा कमी अथवा दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त दराची निविदा सादर झाल्यास सदरची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी व नव्याने निविदा प्रसिद्ध करावी, असा शासन आदेश आहे. मात्र या आदेशाची सर्रास पायमल्ली महापालिकेत सुरू आहे. बोगस एफडीआर प्रकरण उजेडात आल्यानंतर तरी आयुक्त या आदेशाची अंमलबजावणी महापालिकेत करणार का? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
अनेकजण ठेकेदारीपासून दूर
महापालिकेत वर्षानुवर्षे काम करणारे काही अनुभवी ठेकेदार सध्या महापालिकेच्या स्थापत्य विभागापासून दूर राहणे पसंद करत आहेत. बोगस एफडीआर प्रकरणामुळे बदनाम झालेला स्थापत्य विभाग, घसरलेली नैतिकता, भ्रष्टाचाराचे वाढलेले प्रमाण, दर्जाहिन कामे, राजकीय हस्तक्षेप आणि आयुक्तांची गुलदस्त्यातील भूमिका यामुळे तज्ज्ञ ठेकेदार स्वत:ला या घाणेरड्या आणि बोगस स्पर्धेतून बाजूला ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तर काही मंडळी नव्या ठेकेदारांमध्ये जागृती करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे पहावयास मिळत आहे.